Borivali-Virar local 6th line green light : पश्चिम रेल्वेवर बोरिवली ते विरारदरम्यान पाचवी व सहावी मार्गिका उभारण्याच्या प्रकल्पात कांदळवन क्षेत्रामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीचा महत्त्वाचा अडथळा आता दूर झाला आहे. कारण सध्याच्या चार रुळांलगत या दोन अतिरिक्त मार्गिकांची उभारणी करता यावी, यासाठी अडथळा असलेली दोन हजार ६१२ तिवरांची झाडे तोडण्यास मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
एमयुटीपी-३अ अंतर्गत पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने जवळपास दोन हजार १८४ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह २६ किमी लांबीच्या या दोन अतिरिक्त मार्गिका उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याअनुषंगाने काही क्षेत्रात कांदळवन असल्याचे लक्षात घेऊन रेल्वेने पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळवल्या आहेत. कांदळवन क्षेत्राचे रक्षण व्हावे यादृष्टीने मुंबई उच्च न्याायलयाने ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप’च्या याचिकेत पूर्वी एक आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार तिवरांची झाडे तोडण्याची वेळ आल्यास प्रत्येक प्रशासनाला उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्याअनुषंगाने पश्चिम रेल्वेने याचिका केली होती.
‘या प्रकरणात तिवरांची झाडे तोडल्यास होणारे पर्यावरणाचे नुकसान यापेक्षा व्यापक जनहित वरचढ आहे. रेल्वेच्या सध्याच्या मार्गिकांवरील ताण लक्षात घेता दोन अतिरिक्त मार्गिकांची उभारणी आवश्यक आहे. शिवाय त्यामुळे पर्यावरणालाही लाभ होणार आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले.
सध्या मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान पाच मार्गिका असून सहाव्या मार्गिकेची उभारणी सुरू आहे. बोरिवली ते विरारदरम्यान सध्या चारच मार्गिका आहेत. त्यामुळे या दोन अतिरिक्त मार्गिकांची उभारणी झाल्यानंतर पश्चिम उपनगराच्या पुढे पश्चिम रेल्वेच्या फेऱ्या वाढून त्याचा लाखो प्रवाशांना लाभ होणे अपेक्षित आहे.
अतिरिक्त मार्गिका पर्यावरणासाठीही पूरक
‘हा खूप व्यापक जनहिताचा प्रकल्प असल्याने अत्यावश्यक आहे. यापेक्षा व्यवहार्य अन्य पर्यायही नाही. कारण सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे रूळांलगतच हे दोन अतिरिक्त रूळ घातले जाणार आहेत. रेल्वे सेवा ही जगभरात सर्वाधिक कार्यक्षम व पर्यावरणस्नेही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. या दोन अतिरिक्त मार्गिकांमुळे उत्सर्जन कमी होईल, इंधन वाचेल व वाहतूक कोंडीही कमी होईल. त्यामुळे त्या पर्यावरणपूरक आहेत’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.