Maharashtra Assembly Election: लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला मतदारांनी जोरदार दणका दिला. उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला कांदा महागात पडला. आता विधानसभेला तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारनं ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल दरानं सोयाबीनची खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. राज्यात ९० दिवस सरकारकडून सोयाबीनची खरेदी केली जाईल. सोयाबीन निर्यातीवर सरकार अनुदान देणार आहे. सोयाबीन मिल्क आयातीवर शुल्क लावल्याचाही लाभ शेतकऱ्यांना होईल.
मागील वर्ष सोयाबीनचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. आताही तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा केली. सोयाबीनच्या बाबतीत निर्णय घेण्याची मागणी मुंडेनी केली होती. त्यानंतर आता सोयाबीनची हमीभावानं खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतलेली आहे. सोयामिल्क, सोयाकेक, खाद्यतेलाच्या आयातीवर शुल्क शुल्क लावावं, निर्यातीवर प्रति क्विंटल ५० रुपये अनुदान द्यावं, अशीही मागणी होती. तीदेखील पूर्ण झालेली आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होईल.
मराठवाडा, पूर्व विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनची शेती होती. मराठवाड्यात सोयाबीनची शेती करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला कांदा प्रश्नाचा जबरदस्त फटका बसला. आता विधानसभेला सोयाबीनमुळे फटका बसू नये म्हणून महायुतीनं प्रयत्न सुरु आहेत.
मराठवाड्यात महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा मिळाली. छत्रपती संभाजीनगरची जागा शिंदेसेनेच्या संदीपान भुमरेंनी जिंकली. त्यामुळे महायुतीचा मराठवाड्यातील व्हाईटवॉश टळला. पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवेंसारख्या भाजपच्या दिग्गज नेत्यांना लोकसभेला पराभव पाहावा लागला. त्यात मराठा आरक्षणाचा फॅक्टर महत्त्वाचा ठरला. आता विधानसभेला सोयाबीनचा फटका बसू नये याची खबरदारी घेण्यास महायुतीनं सुरुवात केली आहे.
मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या ४६ जागा येतात. पूर्व विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिममध्ये सोयाबीनचं उत्पादन घेतलं जातं. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापुरातही सोयाबीन पिकवला जातो. पश्चिम विदर्भातील चार जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनची लागवड होते. या ७ जिल्ह्यांमध्ये मिळून विधानसभेच्या ४९ जागा येतात. त्यामुळे सोयाबीनचा प्रश्न जवळपास ९५ मतदारसंघांवर प्रभाव टाकतो.