Mumbai Property Tax: मुंबई महापालिकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचे करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मालमत्ताधारकांना वेळेत देयके पाठवली आहेत.
मालमत्ता करात वाढ न करता देयके पाठवण्याचे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच महापालिकेला दिले. त्यानुसार महापालिकेने नवीन मालमत्ता कर देयके पाठवण्यास सुरुवात केली. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ आणि ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ अशी प्रत्येकी सहा महिन्यांची देयके करदात्यांना एकत्रित पाठवण्यात आली आहेत. नियमित करदात्यांकडून वसुली करतानाच थकबाकीदारांकडूनही करवसुलीसाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
महापालिकेने सन२०२३-२४मध्ये साडेचार हजार कोटी रुपये मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, ४ हजार ६८९ कोटी रुपये वसुली झाली होती. उद्दिष्टापेक्षा अधिक मालमत्ता कर वसूल झाला होता. यंदा पालिकेने ६ हजार ६५० कोटी रुपये मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी मुंबईतील ९ लाख २२ हजार मालमत्ताधारकांना देयके पाठवण्यात आली आहेत. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४पर्यंतची देयके भरण्यासाठी १२ डिसेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत आहे. ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५चा कर आगाऊ घेतला जातो. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत आहे. हा कर अनेकदा करधारक मुदतीत भरत नाहीत. त्यासाठी वारंवार नोटीसही बजावण्यात येते. मात्र, मुदतीत कर न भरल्यास प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दंड आकारणी केली जाणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेने २०२२-२३मध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपये उद्दिष्ट ठेवले होते. तुलनेत ५ हजार ५७५ कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा झाला होता. …………………
थकबाकी वसुलीत अपयश
थकित मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जप्ती आणलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात महापालिकेला अपयशच आले आहे. गेल्या दहा ते बारा वर्षांत ३ हजार ७५६ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करूनही त्यांचा लिलाव होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात काही कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहेत.
प्रस्ताव प्रलंबितमुंबईतील मोकळ्या जमिनी आणि प्रस्तावित नियोजित बांधकामाच्या जमिनींवर चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या आधारे होणारा संभाव्य विकास गृहीत धरून मूल्याधारित मालमत्ता कर लागू करण्याबाबत महापालिकेने केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी फेटाळली होती. त्याचा परिणाम थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेवरही झाला आहे. मालमत्ता करासंदर्भात नवीन नियम करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला. राज्य सरकारकडूनही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.