Simhastha Kumbh Mela Nashik : सिंहस्थाच्या निमित्ताने मंजूर होणाऱ्या शहर विकास निधीवर अवलंबून असल्याने योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सिंहस्थाकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण हवे, असा सूर मान्यवरांशी ‘मटा’ने साधलेल्या चर्चेतून उमटला.
गोदा स्वच्छतेचा जाहीरनामा गरजेचा
आगामी विधानसभा निवडणुकीतून लाभणाऱ्या आमदारांसमोर सर्वात पहिले आव्हान सिंहस्थाचे आहे. देशातील इतर कुंभस्थळांच्या तुलनेत नाशिक सिंहस्थाचे नाव जगभरात पोहोचवायचे असेल तर सर्वात अगोदर गोदा स्वच्छतेचा जाहीरनामा गरजेचा आहे. या ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळी सुमारे १७ पारंपरिक कुंड आहेत. त्यांचे संरक्षण-संवर्धन आवश्यक आहे. मनपाने गोदाप्रवाहात सोडलेले सांडपाणी बंद करायला हवे. काँक्रिटीकरण काढून मूळ जलस्त्रोत जिवंत करावयास हवेत. असे झाल्यास सिंहस्थाला धार्मिक दृष्टीने सिंहस्थ म्हणता येईल. अलीकडे धार्मिक पर्यटकांची संख्या नाशिकमध्ये वाढत असली तरीही हे पर्यटक एकदा शहरात आल्यास नंतर पुन्हा येऊ इच्छीत नाही, हे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे अपयश आहे. नाशिकला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना अचूक माहिती देण्यासाठी शासनाधिकृत माहिती केंद्र गरजेचे आहे. याशिवाय धार्मिक पर्यटनातील महत्त्वाचे केंद्र नाशिक शहरास बनविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची तरतूद करण्यासाठी शासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत पंचवटी क्षेत्रात करण्यात आलेली अनेक कामे केवळ कागदावर आहेत.– देवांग जानी, सामाजिक कार्यकर्ते
‘नमामि गोदे’साठी पाठपुरावा व्हावा
आगामी निवडणूक पार पडताच २०२७ च्या सिंहस्थाची नांदी डोळ्यासमोर आहे. त्यादृष्टीने तीर्थक्षेत्राचा तन-मन व शासकीय निधीद्वारे विकास करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे. भविष्यातील सिंहस्थ परंपरेसाठी कायमस्वरूपी जमिनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची अपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून आहे. शहर विकासाला प्रचंड वाव आहे. या शहरात गोदावरी, साधू-संतांचे आखाडे-आश्रम, मठ-मंदिरे, सिंहस्थासाठीची जागा आणि गोमाता यांचे संवर्धन-संरक्षण करण्यासाठी भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी जनतेने निवडून द्यावे. देशाच्या नकाशावरील प्रमुख तीर्थक्षेत्र म्हणून नाशिकचा विकास व्हावा. सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची निवड करायला हवी. पैठणपासून पुढे गोदावरीची स्वच्छता बघण्यासारखी आहे. उगमस्थानी याबाबत असणारी उदासीनता ही नाशिककरांसाठी मानहानीकारक आहे. ‘नमामि गोदे’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कसोशीने पाठपुरावा गरजेचा आहे.– महंत भक्तिचरणदास, पंचमुखी हनुमान मंदिर
मालेगाव मध्य वगळता उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जागा महायुती जिंकेल; गिरीश महाजनांचा दावा
वाहतूक नियोजन गरजेचे
शहर नियोजनात वाहतूक नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक नियोजन झाले नाही. शहराला अद्याप म्हणावी तशी ‘कनेक्टिव्हीटी’ नाही. मुख्यत: वाहतूक समस्येवर व भविष्यातील या आव्हानावर मात करण्यासाठी आरटीओ, पोलिस आणि महापालिका या यंत्रणांचा समन्वय असणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने हा समन्वय अनुभविण्यास मिळत नाही. वाहनांचे तर असंख्य प्रकार आहेत. यातून उदाहरणादाखल रिक्षा हे सार्वजनिक व सामान्य नागरिकांकडून प्राधान्य असलेले वाहन निवडल्यास लक्षात येते की, चालकांकडून वाहतुकीचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातात. अद्याप शहरात रिक्षाला मीटर आलेले नाही. इथपासून तर बसस्टॉप आणि फूटपाथची झालेली दुरवस्था, त्यावर असणारे अतिक्रमण या गोष्टींकडे संबंधित विभागांकडून सर्रास डोळेझाक केली जाते. शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी या सर्व यंत्रणांकडून वाहतूक नियोजन हा विषय पूर्णत: दुर्लक्षित राहिला आहे. भविष्यात निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून या चुका सुधारण्यावर भर द्यायला हवा. आगामी काळात तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.- अभय कुलकर्णी , वाहतूक अभ्यासक
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी
नाशिक शहराचा निरोगी विकास होण्यासाठी मंजूर विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. ज्यात अजिबात विकसित न झालेले डीपी रोड, पार्किंग, उद्याने, खेळाची मैदाने अशा नागरी सुविधांची जी आरक्षणे आहेत त्यांचा कालबद्ध विकास होणे आवश्यक. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महापालिकेला प्रचंड तोटा येत आहे, त्यामुळे उत्तम नियोजन करून ही व्यवस्था किमान ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर तरी चालली तर अन्य विकासासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल. एकंदरीत वाहतूक कोंडी चांगले नियोजन आणि विविध सरकारी विभागातील समन्वय आवश्यक आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत विशेषतः महिलांसाठी चांगली स्वच्छ असलेली पुरेशी सुविधा देणे गरजेचे आहे. नवीन रोजगाराच्या संधीसाठी उद्योजकांना जाचक असणारी अनावश्यक युनियनवर नियंत्रण आणणे आणि नवीन उद्योग आणणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.– मोहन रानडे , निवृत्त अभियंता, मनपा
कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा
करोनापासून शहरातील अतिक्रमण निर्मूलन ठप्प झाले आहे. प्रमुख रस्ते, चौक यांना अतिक्रमणाने विळखा घातला आहे. त्यावर सिंहस्थापूर्वी कठोर कारवाई करून शहर अतिक्रमणमुक्त व्हावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सिटीलिंकची सेवा चालू होऊन तीन वर्षे होऊनही ती अजून अडखळतच आहे. त्याचा आढावा घेऊन फेरनियोजन व्हावे. शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून ठराविक वेळी बससुविधा उपलब्ध असेल तरच रस्त्यावरील दुचाकी वाहनांचे प्रमाण कमी होईल. वाहतूक कोंडी, पार्किंगच्या समस्या काही प्रमाणात कमी होतील. साधुग्रामच्या जागामालकांना योग्य मोबदला देऊन अधिग्रहण व्हावे, तसेच तेथे कायमस्वरूपी खुले प्रदर्शन केंद्र व्हावे. शहर विकास आराखड्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करून दरवर्षी आर्थिक तरतूद व्हावी. नवीन विकसित होत असलेल्या भागांमध्ये विकास योजना राबविण्यात यावी. त्र्यंबक रोडवरील दूध डेअरी अथवा अन्य जागेत सुसज्य मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय व्हावे.– आर्कि. प्रदीप काळे, माजी सहसचिव, आयआयए, महाराष्ट्र राज्य