ED Raids In Maharashtra And Gujarat: पीएमएलए कायद्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील एकूण २३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. आगामी निवडणूक मतदानासाठी सहा दिवस बाकी असताना ही छापेमारी झाल्याने केंद्रीय यंत्रणेच्या कारवाईने नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून १४ तरुणांकडून फोटोसह आधारकार्ड आणि पॅन कार्ड अशी कागदपत्रे मागवून घेण्यात आली. त्याचा वापर करून आरोपी सिराज अहमद हारूण मेमनने नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेत बोगस खाती सुरू केली. खातेधारकांना विश्वासात न घेता खात्यांवरून १०० कोटींहून अधिक रक्कम हाताळण्यात आली. ही बाब खातेधारकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मालेगाव छावणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे.
आरोपी सिराज हा मालेगावमध्ये शीतपेय विक्री आणि वितरकाचा व्यवसाय करतो. शीतपेय वितरणासाठी जयेश मिसाळच्या टेम्पोचा वापर सिराज करत होता. मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तुला आणि तुझ्या मित्रांना नोकरी लावून देण्याचे आमिष आरोपीने जयेशला दिले. सुरूवातीला बारा लोकांची कागदपत्रे घेऊन त्याने खाती सुरू केली. त्यानंतर आणखी दोन व्यक्तींची कागदपत्रे मिळवून खाती उघडण्यात आली. सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान ही खाती कार्यान्वित झाली.
‘तरुणांच्या खात्यातून १०० कोटींहून अधिक रकमेच्या व्यवहाराच्या डेबिट आणि क्रेडिट नोंदी आढळल्या आहेत. खात्यात कोणत्या खात्यावरून जमा झाली कोणत्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली, याचा तपास ईडीने सुरू केला आहे. हवाला यंत्रणेचा वापर झाल्याचा ही संशय असल्याने त्या दिशेने ही तपास सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, मालेगाव आणि गुजरातमधील अहमदाबाद, सुरत येथे छापेमारी करण्यात आली’, असे ईडीतील सुत्रांनी सांगितले. मात्र छापेमारीतील तपशील मात्र ईडी अधिकाऱ्यांनी उघडकीस केला नाही.
सर्वसामान्य तरुणांच्या बॅकिंग विषयक माहितीचा गैरवापर करत त्यांचा बनावट खाती म्हणून काही लोकांकडे वळता करण्यासाठी कोट्यवधींच्या रकमेचा वापर करत असावेत, असा संशय केंद्रीय यंत्रणांना आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणूकांच्या गैरव्यवहारासाठी खात्यांचा गैरवापर करण्याच्या दृष्टिने ही पाहिले जात असले तरी अद्याप असे कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे समजते. दरम्यान, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी व्होट जिहादसाठी या निधीचा वापर होत असल्याचा आरोप केला आहे.