Maharashtra Elections 2024: निवडणूक निकाल लागल्यानंतर राज्यात कुठेही बेकायदा होर्डिंग, बॅनरबाजी होता कामा नये, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
तसेच ही कारवाई यशस्वी होईल याची खबरदारी राज्याच्या गृह विभागाच्या सचिवांनी, पोलिस महासंचालकांनी व महापालिका प्रशासन विभागाच्या संचालकांनी घ्यावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेसह अन्य जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजीच कारवाईचे अनेक निर्देश दिले होते. तरीही अनेक शहरांत त्याचे पालन होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने स्वतःहूनच ‘सुओ मोटो’ अवमान याचिका दाखल करून घेतल्या होत्या. मात्र, अवमान याचिकांवर सुनावणी घेण्याऐवजी उच्च न्यायालयाने मूळ जनहित याचिका पुनरुज्जीवित केली आहे.
‘राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी न्यायालयीन आदेश, राज्य सरकारचे जीआर व परिपत्रकांप्रमाणे बेकायदा होर्डिंग, बॅनर हटवण्याची विशेष मोहीम राबवावी. तसेच महापालिका आयुक्त व नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून प्रतिज्ञापत्र दाखल करत माहिती सादर करावी, असे ९ ऑक्टोबर रोजीचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. तरीही काही महापालिकांनी उपमुख्य आयुक्तांमार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सोलापूर महापालिकेने तर एकही बेकायदा होर्डिंग आढळले नसल्याचा दावा केला आहे’, असे वारुंजीकर यांनी सोमवारच्या सुनावणीत खंडपीठाच्या निदर्शनास तर, ‘पालिका प्रशासनांनी याप्रश्नी सरकारी आदेश, जीआर यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध आराखडा सादर करणे अपेक्षित असताना प्रतिज्ञापत्रात त्याविषयी काहीच म्हटलेले नाही’, असे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी निदर्शनास आणले.
आता विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा अभिनंदन वगैरेच्या बेकायदा होर्डिंग, बॅनरचा सुळसुळाट होईल, अशी भीतीही वकिलांनी व्यक्त केली. त्यानंतर खंडपीठाने कारवाईचा हा आदेश दिला आणि पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी प्राधान्याने ठेवली.
राजकीय पक्षांनाही केले सावध
‘आपले कार्यकर्ते बेकायदा होर्डिंगबाजी करणार नाहीत, अशी स्पष्ट लेखी हमी बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी न्यायालयात दिलेली आहे. त्यामुळे आता महापालिकांच्या प्रतिज्ञापत्रांमधून राजकीय पक्षांच्या होर्डिंगची माहिती आली असेल तर कारवाई व्हायला हवी’, असे म्हणणे वारुंजीकर यांनी मांडले. त्यानंतर सर्व संबंधित राजकीय पक्षांना सावध करत आहोत, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच पुढील सुनावणीनंतर याची गंभीर दखल घेण्याचे संकेत दिले.
‘तर कोर्ट कमिश्नर नेमू’
‘आता यापुढच्या विशेष मोहिमांच्या कारवाईचा तपशील महापालिका आयुक्तांनी व नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दिला नाही. तसेच कारवाई समाधानकारक असल्याचे आढळले नाही तर आम्ही शहानिशा करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच वकिलांना कोर्ट कमिश्नर नेमू’, असे स्पष्ट संकेतही खंडपीठाने दिले. तसेच यापुढच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये संबंधित बेकायदा होर्डिंग कोणत्या राजकीय पक्षांचे, संस्थांचे, व्यक्तींचे होते इत्यादी तपशीलही देण्याचे निर्देश खंडपीठाने महापालिका व नगरपालिकांना दिले.