Maharashtra Election : समाजाची जातीजातींमध्ये विभागणी झाली तर नुकसान आपले सर्वांचे होईल, ही जाणीव लोकांच्या मनात जागृत करण्यासाठी संघपरिवाराने सक्रिय भूमिका बजावली.
साठ हजारांहून अधिक सभा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी यंत्रणा महायुतीच्या विजयासाठी कार्यरत होती. संघाचे सहकार्यवाह अतुल लिमये यांच्याकडे महाराष्ट्रातील महायुतीला मदत करण्याच्या नियोजनाची जबाबदारी देण्यात आली होती. संघ आणि त्यांच्या परिवारातील संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी थेट मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी महाराष्ट्रात गेल्या दोन-अडीच महिन्यांत साठ हजारांहून अधिक सभा घेतल्या. या सभांमध्ये वीस-पंचवीस ते दोनशे मतदारांना सहभागी करून घेण्यात आले. त्याचा मोठा फायदा युतीला स्वतःचे कथानक पोहोचविण्यासाठी झाला.
टक्केवारी वाढली
मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यावरही प्रचंड भर दिला गेला. मुख्यतः जो मध्यमवर्गीय समाज मतदान करण्यासाठी अनुत्सुक असल्याचा आरोप होतो त्या वर्गात, मतदान करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी फार मोठे योगदान दिले. कोठेही थेट भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन केले गेले नाही, पण भाजप प्रचारात मांडत असलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्या आधारे आपला मताधिकार वापरण्याचे आवाहन संघाने केले. समाजाची जातीजातींमध्ये विभागणी झाली तर नुकसान आपले सर्वांचे होईल, ही जाणीव लोकांच्या मनात जागृत करण्यासाठी संघपरिवाराने सक्रिय भूमिका बजावली.
योजनेची पुनर्आखणी
लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला महाराष्ट्रामध्ये ४८पैकी फक्त १७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मतांच्या टक्केवारीमध्ये महाविकास आघाडी व महायुतीमध्ये जेमतेम अर्धा टक्का मतांचा फरक असला तरीही प्रत्यक्ष जागा मिळविण्यामध्ये युतीला अपयश आले होते. त्या पराभवाची संपूर्ण जबाबदारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली होती. त्या निकालानंतर फडणवीस यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तीनही नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आपली नवीन योजना तयार केली होती.
योजना मतदारांपर्यंत पोहोचवल्या
नवीन योजनेनुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, प्रत्येक कुटुंबाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा या योजनांचा समावेश होता. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना वीजबिलामध्ये माफी देण्याची योजनाही होती. या सर्व योजना कागदावर न राहता त्यांचा लाभ प्रत्यक्ष संबंधितांपर्यंत पोहचविण्यासाठी शिंदे, फडणवीस व पवार यांनी प्रचंड कष्ट घेतले. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अडीच कोटी महिलांना मिळाला. त्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ यासारखे उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आले. त्यातून मोठा जनसंपर्क करण्यामध्ये युतीचे नेते यशस्वी ठरले.
नरेटिव्ह बदलण्याचा प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधानात बदल करण्यासाठी भाजपला चारशेपेक्षा अधिक जागा हव्या असल्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर महाविकास आघाडीद्वारे केला गेला होता. त्याला प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देण्यामध्ये युती कमी पडली होती. त्याचा परिणाम म्हणून मुस्लिम व दलित मते आपल्या बाजूला वळविण्यामध्ये महाविकास आघाडी यशस्वी झाली होती. त्यातच महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाचा फटकाही महायुतीला बसला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर युतीने हे कथानक बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. कोणत्याही स्थितीत संविधान बदलले जाऊ शकत नाही हे ठासून सांगण्याबरोबरच विविध जातींच्या समूहाशी युतीच्या नेत्यांनी थेट संपर्क साधून त्यांना आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न केले. प्रसंगी महाराष्ट्रातील अनेक समाजांच्या कल्याणासाठी महामंडळे स्थापन करण्यासाठी घोषणाही केली गेली. याचा मोठा फायदा या निवडणुकीत झालेला दिसला. त्याचप्रमाणे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सातत्याने केलेल्या टीकेमुळे भाजपला तोटा होण्याऐवजी सहानुभूती तयार होऊन फायदाच झाला.
हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण
प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘एक है तो सेफ है’ या नाऱ्यामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात महायुती यशस्वी झाली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्रामध्ये केलेल्या प्रचारामध्ये ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशी घोषणा दिली होती. पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती ही उत्तर प्रदेशपेक्षा वेगळी असल्याने ही घोषणा प्रचारात आणली तर त्याचा उलटा परिणाम होईल हे जाणवल्याने महायुतीच्या नेत्यांनी त्याला विरोध दर्शवून ती थांबवली. पण, मोदींची ‘एक है तो सेफ है’ ही घोषणा सर्वांपर्यंत पोहोचवली. मतदानापूर्वी आठ दिवस मुस्लिम मौलानांचा फतवा व त्यामध्ये युतीच्या उमेदवारांना पराभूत करण्याचा देण्यात आलेल्या आदेशानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला विरोध करण्यासाठी, ते ‘व्होट जिहाद’ करीत असतील तर आपण मतांचे धर्मयुद्ध केले पाहिजे, असे जाहीरपणे सांगत प्रचाराची दिशा बदलली. त्याचा मोठा फायदा युतीला झाला.
या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये उमेदवार ठरविण्यापासून प्रचार करण्यापर्यंत युतीच्या नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चांगला समन्वय होता. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या, तरीही कोठेही कटुता येणार नाही याची काळजी युतीच्या नेत्यांनी घेतली. त्याचप्रमाणे मित्रपक्षांच्या उमेदवारासाठी उरलेल्या दोन्ही पक्षांनी काम केल्याचे चित्रही महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी दिसले.
काँग्रेसच्या प्रचारातील विरोधाभास
या उलट लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठे यश मिळाल्यानंतर विधानसभेतील यश ही फक्त औपचारिकता आहे, असे समजून महाविकास आघाडीचे नेते वागले. त्यांचे जागावाटप अखेरच्या क्षणापर्यंत लांबले. शेवटपर्यंत कोणता पक्ष किती जागा लढविणार आहे हे ते ठरवू शकले नाहीत. इतकेच नव्हे तर प्रारंभी लाडकी बहीण योजनेसह कल्याणकारी योजनांना विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी घेतली होती. मात्र, नंतर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये सत्तेत आल्यास प्रत्येक महिलेला महिना तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. त्यांच्या प्रचारातील हा विरोधाभास मतदारांना आवडला नाही. प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्या सभांना मोठा प्रतिसाद मिळाला, पण त्याचे मतांमध्ये रूपांतर करण्याची यंत्रणा त्यांचे पक्ष राबवू शकले नाहीत. परस्परांमध्ये समन्वय नसल्याने अनेक मतदारसंघांमध्ये महाआघाडीतील इतर दोन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बघ्याची भूमिका घेणेच पसंत केले. या सगळ्या गोंधळाचा मोठा फटका महाआघाडीला बसला.
शरद पवार, उद्धव ठाकरे या दोघांच्या पक्षाला इतिहासातील नीचांकी संख्या बघावी लागली आहे. शरद पवारांनी भावनिक साद घालूनही यंदा मतदारांनी त्यांना साथ दिली नाही हे विशेष.
एकूणच उत्तम समन्वय, संघाची पडद्यामागे राहून काम करणारी प्रचंड यंत्रणा व विविध कल्याणकारी योजना यांच्या जोरावर महायुतीने दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक जागा मिळवून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवीन अध्याय लिहिला आहे. येत्या दोन दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री कोण हे स्पष्ट होईल. एवढे मोठे यश मिळविणाऱ्या भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडणार की, पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्री करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप काम करणार एवढेच औत्सुक्य आता शिल्लक आहे.
भाजप नेतृत्वाला केले वेळीच सावध
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघाच्या योजनेतून बूथनिहाय विविध गट करण्यात आले होते. ज्या बूथवर बहुतांशी भाजपच्या विचारसरणीचे लोक आहेत, तिथे १०० टक्के मतदान व्हावे यासाठी मतदानाच्या दिवशी संघाने आपले वेगळे नियोजन केले होते. साधारणतः एका बूथमागे दोन मते वाढवली तरी १० लाख मतांचा फरक ओलांडता येणार होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपमध्ये दिसलेला गाफीलपणा यंदा राहू नये यादृष्टीने संघाच्या वरिष्ठ फळीने राज्यातील भाजप नेतृत्वाला वेळीच सावध केले होते.