Eknath Shinde: सत्ता स्थापनेसाठी भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्त्व जो निर्णय घेईल, तो मला आणि शिवसेनेला मान्य असेल, असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडला.
२०१९ मध्ये भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेची गरज होती. त्यावेळीही मुख्यमंत्रिपदाचाच मुद्दा चर्चेत होता. त्यावरुन सेनेनं भाजपची साथ सोडली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी मात्र आकडे भाजपच्या बाजूनं असल्यानं शिंदेंसमोर फारसे पर्यायच नव्हते. भाजपचे १३२ आमदार असल्यानं शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर आधीच कमी होती.
बिहार पॅटर्नचा दाखला फेल- बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या जेडीयूला कमी जागा असतानाही मुख्यमंत्रिपद दिलं, तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवण्यात यावा, अशी शिवसेनेची मागणी होती. पण ती फेटाळून लावण्यात आली. नितीश कुमार यांना निवडणुकीनंतरही मुख्यमंत्री करण्यात येईल, असा शब्द देण्यात आलेला होता. तसा कोणताही शब्द शिंदेंना देण्यात आलेला नसल्याचं भाजपकडून सांगण्यात आलं.
मराठा कार्ड फेल- एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत अशी मराठी समाजाची मागणी असल्याचं शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शितल म्हात्रे म्हणाल्या. मराठा आरक्षणाचा विषय पाहता शिवसेनेकडून मराठा कार्ड खेळण्यात आलं. पण जरांगे फॅक्टर असूनही मराठवाड्यात भाजपला मिळालेलं यश पाहता, मराठा मतदारांनी भाजपला दिलेली साथ विचारात घेत हा मुद्दाही फेल ठरला.
दादांनी डाव टाकला, गेम फिरला- २०१९ मध्ये शिवसेनेनं साथ सोडल्यानं भाजप एकाकी पडला. यावेळी तसा विषय नाही. शिवसेनेनं अधिक ताणलं असतं, तर भाजपसोबत अजित पवार होतेच. त्यांच्या साथीनं भाजपनं सरकार स्थापन केलं असतं. राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. पण अजित पवारांनी भाजपच्या बाजूनं कौल देत शिंदेंना धक्का दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका- महायुतीनं शिंदेंच्या नेतृत्त्वात विधानसभा लढवली. त्यात घवघवीत यश मिळवलं. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत, विशेषत: मुंबई, ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका होईपर्यंत शिंदेच मुख्यमंत्री असावेत, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली. पण ती मागणी मान्य झाली नाही.
लोकांमध्ये चुकीचा संदेश- सत्ता मिळवायची असताना भाजपनं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद दिलं. पण स्वबळावर सत्ता येताच पद काढून घेतलं, असा मेसेज लोकांमध्ये जाईल. तसा संदेश गेल्यास महायुतीला ते महागात पडेल, असा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. पण तो दावा फेटाळून लावण्यात आला.