Amit Shah: महायुतीला विधानसभेत प्रचंड बहुमत मिळूनही सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल दिल्लीला गेले होते. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली.
शिंदेंनी शहांसोबतच्या भेटीत गृह आणि नगरविकास मंत्रालयांची मागणी केली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असतानाही शिंदेंकडे नगरविकास खातं होतं. याच खात्याच्या माध्यमातून त्यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. त्यासाठी त्यांना काहीवेळा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी संघर्ष करावा लागला. आताही शिंदेंना नगरविकास खातं हवं आहे. या खात्याचं महत्त्व शिंदेंना उत्तमरित्या समजलं आहे. त्यामुळे ते या खात्यासाठी आग्रही आहेत.
मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडत असल्यानं गृह मंत्रालय द्या, अशी स्पष्ट मागणी शिंदेंनी केली आहे. त्याबद्दल शिंदेंना कोणताही शब्द देण्यात आलेला नाही. गृह विभाग अतिशय शक्तिमान मानला जातो. या मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाल्यास शिंदे राज्यावर कमांड ठेऊ शकतात. सर्वोच्च पद मिळत नसेल तर गृह विभाग मिळवून वर्चस्व राखण्याचा शिंदेंचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना आतापासून
राज्यात जेव्हा जेव्हा युती सरकार आलं, तेव्हा तेव्हा भाजपनं गृह खातं आपल्याकडे ठेवलं. १९९५ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे हृयात होते. तेव्हा राज्यात युतीचं सरकार आलं. सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी गृह खातं भाजपकडे होतं. उपमुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे गृहची जबाबदारी होती. २०१४ मध्ये पुन्हा भाजप, सेनेचं सरकार आलं. या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदचं नव्हतं. मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह खातं आपल्याकडे ठेवलं. पूर्ण ५ वर्षे त्यांनी हे खातं कोणालाही दिलं नाही. या कालावधीत सेनेला दुय्यम दर्जाची खाती दिली गेली.
बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरेंना भाजपकडून वाटाघाटीच कधीच गृह खातं मिळवता आलं नाही. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी करत सत्ता आणली. ते मुख्यमंत्री झाले. पण तेव्हाही त्यांना गृह मंत्रालय मिळवता आलं नाही. तेव्हा हे खातं शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे होतं. २०२२ मध्ये शिंदेंनी बंड करत भाजपशी हातमिळवणी केली. ते मुख्यमंत्री झाले. फडणवीसांना नाईलाजास्तव उपमुख्यमंत्री व्हावं लागलं. पण यावेळीही त्यांनी गृह मंत्रालय स्वत:कडे राखलं. आता शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडलेला आहे. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपनं आतापर्यंत उपमुख्यमंत्रिपदासह कायम स्वत:कडे राखलेलं गृह मंत्रालय शिंदेंनी मागितलं आहे. आता याबद्दल महाशक्ती याबद्दल काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.