मुंबई, दि. 24 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त व नियोजन’सह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ मंत्रीपदांची सूत्रे हाती घेताच आज मंगळवारी (दि.24) मंत्रालयात दोन्ही विभागांसह शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वित्त, नियोजन आणि उत्पादनशुल्क विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. मंत्र्यांचे खातेवाटप होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ॲक्शन मोडवर आले असून करसंकलन आणि महसूल वाढीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता, सुधारणा आणत ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ काम करण्याचे निर्देश त्यांनी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात ‘वित्त व नियोजन’ विभागासह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशीष शर्मा, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैलजा ए., लेखा व कोषागारे विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव रविंद्र औटे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त विश्वनाथ इंदिसे, सहआयुक्त सुनिल चव्हाण, अपर आयुक्त यतीन सावंत, उपायुक्त सुभाष बोडखे, उपायुक्त शंकर जगताप आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी, तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला. या बैठकीत राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी वित्तीय योजना आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना देत राज्याच्या महसूल वाढीसाठी करचोरी, करगळतीसह गैरकारभार रोखण्याच्या सूचना दिल्या. करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील परंतु कामात परिस्थितीत हयगय चालणार नसल्याचे सांगत रिझल्ट ओरियंटेड काम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यातील बेकायदा दारूविक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले.