हायलाइट्स:
- भाजपचे सभागृहातील संख्याबळ कमी करण्यासाठी निलंबन.
- महाविकास आघाडीच्या आमदारांनीच असभ्य वर्तन केले.
- गिरीश महाजन यांचा भास्कर जाधवांवरही गंभीर आरोप.
जळगाव: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई झाली आहे. यात ओबीसी आरक्षणाला पद्धतशीरपणे खो देण्यासाठी आणि भाजपचे सभागृहातील संख्याबळ कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने आमदार निलंबनाचा कुटील डाव रचल्याचा आरोप भाजपाचे माजी मंत्री, आमदार गिरीश महाजन यांनी केला आहे. ( Ruckus In Maharashtra Assembly )
वाचा:भाजपची गुंडगिरी खपवून घेणार नाही; राष्ट्रवादीचा फडणवीसांवर गंभीर आरोप
राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. यात जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरचे आमदार गिरीश महाजन यांचा देखील समावेश आहे. या निलंबनावर आमदार महाजन यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील ओबीसी समुदायाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असले तरी महाविकास आघाडी सरकार ढिम्म बसून आहे. त्यांना ओबीसींना हक्क द्यायचे नाहीत. यामुळे आज कथितरित्या ओबीसी हिताचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात ओबीसींच्या आवाजाची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान सरकारने रचले आहे. यामुळे सभागृहात चर्चेची तयारी दाखविणाऱ्या भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप महाजन यांनी केला आहे.
वाचा: भुजबळ-फडणवीस यांची विधानसभेत जुंपली; आरोप-प्रत्यारोपांच्या झडल्या फैरी
भाजपच्या आमदारांनी नव्हे तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी असभ्य वर्तन केल्याचे सर्वांनी पाहिले असून याचे सीसीटिव्ही फुटेज सरकारने तपासण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्या आमदारांवर कारवाई करायचे सोडून भाजपच्या आमदारांचे निलंबन करण्याचे काम या सरकारने जाणीवपूर्वक केले आहे. याचाच अर्थ या सरकारला ओबीसींच्या हिताशी काहीही देणेघेणे नाही. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे महाविकास आघाडी सरकार बदनाम झाले असून सभागृहात आपली कोंडी होऊ नये म्हणून भाजपचे १२ आमदार निलंबित करून विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्याचे कारस्थान रचल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचेही महाजन यांनी म्हटले आहे.
वाचा: भाजपला झटका! सभागृहात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी १२ आमदार निलंबित
या अधिवेशनात मराठा व ओबीसी आरक्षण, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्न, पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची झालेली हानी, कोविड मुळे विस्कळीत झालेली विकासकामे आदींसह अनेक मुद्यांचा समावेश होता. तथापि, सरकारला यावर चर्चा होऊ द्यायची नव्हती. कारण गेल्या काही महिन्यांमधील सरकारचे प्रताप यातून समोर आले असते. यात वाझे प्रकरण, दरमहा १०० कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण, अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक आदींसह इतर नेत्यांच्या भ्रष्टाचारातील वेगवेगळे कंगोरे अजून जगासमोर आले असते. यामुळे आमदारांना निलंबीत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला. आमदार भास्कर जाधव यांनीच भाजपच्या सदस्यांना शिवीगाळ करून धमकावले असताना आमच्यावर केलेली कारवाई म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याचेही महाजन म्हणाले. सरकारने आमचे निलंबन केले असले तरी आमचा लढा कायम सुरू राहणार आहे. आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालणार नाही. सभागृह नसले तरी आम्ही जनेतेत जाऊन आघाडी सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगू आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देऊ, असेही आमदार गिरिश महाजन यांनी सांगितले.
वाचा: हमरीतुमरी, शिवीगाळ… भास्कर जाधवांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं?