म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः विधानभवनाच्या लॉबीमध्ये मंगळवारी आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये एका मोबाइल फोनची चर्चा रंगली होती. सोमवारी अध्यक्षांच्या कार्यालयात झालेला धुडगूस या फोनमध्ये टिपला गेला होता. हा फोन राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याने सुरक्षारक्षकाकडून घेतल्याने विरोधी पक्षाच्या विरोधातील मोठा पुरावा नाहीसा झाल्याची चर्चा रंगली होती.
ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या ठरावावरून सोमवारी विधानसभेत गोंधळ झाला. गोंधळामुळे विधानसभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर भाजपचे सुमारे पन्नास आमदार अचानक विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात गेले. तिथे विरोधी पक्षाचे आमदार माझ्या अंगावर धावून आले व त्यांनी शिवीगाळ केली, असा आरोप तालिका सभापती भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत केला होता. हा सगळा प्रकार एका वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहराने स्वत:च्या मोबाईलवर टीपला. मात्र, हे करत असताना त्या वार्ताहराला विधिमंडळाच्या एका सुरक्षा रक्षकाने पाहिले आणि त्याने त्याचा मोबाइल काढून घेतला. ही माहिती मंगळवारी महाविकास आघाडीतील काही मंत्र्यांना समजली. सुरक्षारक्षकाला बोलावून त्यांनी त्याच्याकडे मोबाइलबाबत चौकशी केली. मात्र, तो मोबाइल आपल्याकडे नाही, असे त्या सुरक्षारक्षकाने सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने तो मोबाइल मागून घेतल्याची माहिती या सुरक्षारक्षकाने दिली. त्यामुळे चौकशी करणारे मंत्रीही अचंबित झाले. हा प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या कानावर गेल्यावर तेसुद्धा प्रचंड चिडले. महाविकास आघाडी सरकार व विरोधी पक्षात जुंपलेली असताना हे नक्की काय घडते आहे, याबाबत त्यांनीही चौकशी सुरू केली आहे.
त्या मोबाइलमध्ये अध्यक्षांच्या कार्यालयातील धुडगूस हा आवाजांसह चित्रित झालेला होता. विरोधी पक्षातील आणखीही काही मोठे नेते अडचणीत येऊ शकतील, अशा काही गोष्टी या चित्रिकरणामध्ये होत्या. त्यामुळे ती चित्रफितच नष्ट करण्यात आलेली नाही ना, हा प्रश्न आता सत्ताधाऱ्यांना सतावू लागला आहे. सुरक्षारक्षकाकडून मोबाइल काढून नेण्याचा हा प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानावरही घालण्यात आला आहे.
या प्रकारणाची अधिकृत चौकशी सुरू झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याने तो मोबाइल संबंधित सुरक्षा रक्षकाकडून का घेतला? ती चित्रफित त्या मोबाइलमध्ये आहे का? नसल्यास ती कुणी नष्ट केली? या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. ही चौकशी झाल्यास महाविकास आघाडीच्या झारीतले शुक्राचार्य समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत काय करायचे याचा निर्णय तिन्ही पक्षांमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या संमतीनेच घेतला जाईल, असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने ‘मटा’ला सांगितले.