म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल जवळपास दीड वर्षानंतर आघाडी सरकारला सापडला आहे. त्यामुळे आता या अहवालावर पुढे काय कार्यवाही करायची, याचा निर्णय लवकरच आघाडीचे नेते घेणार असल्याचे समजते.
राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवांचे कार्यालय आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे झोटिंग समितीचा अहवाल मागितला होता. मात्र, गेली दीड वर्ष अहवाल सापडत नसल्याची माहिती विभागाकडून उपमुख्यमंत्र्यांना दिली जात होती. त्यामुळे झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मंगळवारी अजित पवार यांची भेट घेऊन झोटिंग समितीचा अहवाल सापडला असून तो आजच मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याची माहिती दिली.
अहवालाचा शोध थांबल्याने आता आघाडी सरकारने त्याबाबत निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई एकत्र बसून निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
चौकशी थांबणार?
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालिन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर झाल्याने त्यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक झाली आहे. शिवाय ईडीने खडसेंचीही चौकशी सुरू केली आहे. नेमक्या याच वेळेला झोटिंग अहवाल सापडल्याने या चौकशी प्रकरणात खडसे यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अहवाल सादर केला नाही
खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल ३० जून, २०१७ रोजी मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी खुद्द खडसे यांनी अनेकदा विधानसभेत केली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नव्हता.