Maharashtra Politics: या सगळ्यानंतर ईडीकडून विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांना जामीन देताना केलेल्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने आपल्या याचिकेत काही बदल केले होते. त्यानंतर ईडीने संजय राऊतांचा जामीन रद्द करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, हायकोर्टाच्या नकारामुळे संजय राऊतांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे.
हायलाइट्स:
- संजय राऊत १०० दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते
- ९ डिसेंबरला पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता
या सगळ्यानंतर ईडीकडून विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांना जामीन देताना केलेल्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने आपल्या याचिकेत काही बदल केले होते. त्यानंतर ईडीने संजय राऊतांचा जामीन रद्द करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु, न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता ईडीला आता उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर नव्याने याचिका दाखल करावी लागले. परिणामी संजय राऊत यांना आणखी काही दिवस दिलासा मिळाला आहे.
ईडीच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. कथित घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी राकेश व सारंग वाधवान यांना ईडीने अटकच केली नाही. त्यांना मोकाट सोडले… त्याच प्रकरणात स्पष्टपणे दिवाणी वादाचे स्वरुप असूनही त्या प्रकरणाला मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा शिक्का लावून ईडीने प्रवीण राऊत यांना अटक केली आणि संजय राऊत यांना तर कोणत्याही कारणाविना अटक केल्याचे दिसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.