तरुणाईचा आवाज शिंदे सरकारनं ऐकला, पोलीस भरतीसाठी मुदतवाढ, ७५ हजार पदांच्या भरतीला वेग देणार

मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलातील खात्याअंतर्गत पोलीस शिपाई, चालक अशा सुमारे १८ हजार पदांसाठी सध्या भरती प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर ही अखेरची तारीख देण्यात आली होती. मात्र, अर्ज करण्यासाठी शेवटचे काही तास शिल्लक राहिलेले असताना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठीची वेबसाइट सतत हँग होणे किंवा सर्व्हर डाउन होणे, अशा विविध समस्यांना उमेदवारांना तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे पोलीस भरती अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अखेर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेतली आहे. पोलीस भरतीचे अर्ज सादर करण्यास आता १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ हजार पदांच्या भरतीप्रक्रियेला वेग देण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

११ लाख तरुणांकडून अर्ज सादर

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पोलीस भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती दिली. आतापर्यंत ११.८० लाख अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अर्ज सादर करण्यातील अडचणी, विविध प्रमाणपत्र व भूकंपग्रस्त उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी निर्णय घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

७५ हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया वेगवान करणार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अमेरिकेत ओळख, पॅरिसमध्ये प्रपोज, इस्लामपुरात विवाह, प्रतीक जयंत पाटील यांची फिल्मी लव्हस्टोरी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार : (सामान्य प्रशासन विभाग)

* दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार. ३ डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत ( सामाजिक न्याय विभाग)

* अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार
( सामान्य प्रशासन विभाग)

• सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (गृह विभाग)

• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा. (महसूल विभाग)

• गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.(महसूल विभाग )

• अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ (जलसंपदा विभाग)

IND vs NZ – उद्या तिसरा वनडे सामना! मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियासमोर मोठी आव्हाने

• नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ (जलसंपदा विभाग)

शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार (सामान्य प्रशासन विभाग )

• महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती. (वन विभाग)

* बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता (इतर मागास बहुजन कल्याण)

आजोबा मंत्री, वडील राष्ट्रवादीचे आमदार, काकू मोदी सरकारमध्ये, ऋषिकेश पवारांचा शाही विवाह