राज्यातील रस्ते प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल राज्य सरकारच्यावतीने उचलण्यात आले आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दोन हजार ८८६ कोटी, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी (एमएमसी) २२ हजार २२३ कोटी, तर पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५२० कोटी असा एकूण ३५ हजार ६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी झाला आहे. त्यामुळे रस्ते विकासाला निधीचे बळ मिळाले.
गेल्या काही दिवसांपासून अशोक चव्हाण यांच्या काँग्रेसमधील नाराजीच्या आणि भाजप प्रवेशाच्या मोठ्या चर्चा रंगल्या. भारत जोडो यात्रेच्या आधी अशोक चव्हाण काँग्रेसचा हात सोडतील, अशा जोरदार चर्चा होत्या. पण त्याच काळात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी अशोक चव्हाण यांच्यावर महाराष्ट्रातल्या भारत जोडो यात्रेची संपूर्ण जबाबदारी सोपवली अन् अशोक चव्हाण यांच्या पक्ष सोडण्याच्या चर्चाही थंडावल्या. पण मराठवाड्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट निकाली निघाला त्यानंतर लगोलग अशोक चव्हाण यांनी शिंदे-फडणवीसांचे आभार मानणारं ट्विट केलं. त्यामुळे अशोकरावांच्या मनातकाय चाललंय? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाल्या आहेत.
अशोक चव्हाण यांनी काय म्हटलंय?
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या अंमलबजावणी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी (एमएमसी) २२ हजार २२३ कोटी, तर पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५२० कोटी असा एकूण ३५ हजार ६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी झाला. हा निधी उभारण्याच्या निर्णयास १७ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या निर्णयामुळे सदरहू महत्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार असून, त्यासाठी मी राज्य शासनाचा आभारी आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तारित प्रकल्प म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग उभारण्याची संकल्पना आम्ही मांडली होती. या संकल्पनेला तत्कालीन राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर ८ मार्च २०२१ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी झाला व १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भूसंपादनासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. या प्रकल्पासाठी आम्ही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत असून, प्रकल्पाची कार्यवाही गतीमानतेने सुरू आहे.
सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या व १२ हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे २ हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल.