राज्यातील शाळांच्या अनुदानासाठी ११०० कोटीच्या खर्चास मान्यता, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी ११०० कोटी रुपये मान्यता देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३१२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

पहिल्या कसोटीपूर्वी भारताला मोठा धक्का, रोहित शर्मानंतर अजून एक खेळाडू संघाबाहेर

शासनमान्य ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल. वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती.

भारत व बांगलादेशचा पहिला कसोटी सामना नेमका किती वाजता सुरु होणार, जाणून घ्या योग्य वेळ

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. वर्ष २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ तर २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षापासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता असेल.

उदयनराजे तडकाफडकी राजीनामा द्यायला गेले असतील म्हणून मंचावर आले नसतील, सुषमा अंधारेंचा टोला

Source link

Devendra FadnavisEknath ShindeMaharashtra newsmarathi newsschool education departmentएकनाथ शिंदेदीपक केसरकरदेवेंद्र फडणवीसशालेय शिक्षण विभाग
Comments (0)
Add Comment