रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी देशाच्या विविध भागांतील ४१५ रस्ते प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाले आहेत, असेही गडकरींनी स्पष्ट केले. रखडलेल्या रस्ते प्रकल्पांवर राज्य सरकारकडून देखरेख करण्याची यंत्रणा उभारली जाईल आणि लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात गडकरी बोलत होते.
गडकरी म्हणाले, ‘सन २०१४ मध्ये जेव्हा आमचे सरकार आले, तेव्हा ३.८५ लाख रुपयांचे प्रकल्प विविध कारणांमुळे बंद होते. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला. आम्ही विविध बँकांशी बोललो आणि त्यातील अनेक अडचणी दूर केल्या. भूसंपादन आणि राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयही आम्ही पुढे नेले. बँकाच्या बुडीत कर्जापैकी तीन लाख कोटी रुपये आम्ही वाचवले. करोनाच्या काळात काही प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता असे प्रकल्पही रखडलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत आले आहेत. कंत्राटदारांकडून किंवा आमच्या नियंत्रणाबाहेरील इतर मुद्द्यांसह विविध कारणांमुळे प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. आम्ही तीन महिन्यांच्या आत अपूर्ण असलेल्या आणि लांबणीवर पडलेल्या सर्व प्रकल्पांवर राज्यनिहाय देखरेख करू आणि लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्ण करू. संरक्षण आणि पर्यावरण विभागाकडून येणारी मंजुरीही लवकरात लवकर मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जातील.’
काय सांगते आकडेवारी
७१९
राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रलंबित प्रकल्प
४३८
यंदाच्या वर्षी प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता
२६८
प्रकल्पांना विलंब
जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळण्यासाठी, राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ च्या कलम ३ (डी) अंतर्गत आवश्यक जागेच्या ८० टक्के अधिसूचित केल्यानंतरच प्रकल्प सुरू केले जातील याची काळजी सरकार घेत आहे.
– नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री