राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांच्यावतीने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्याबाबत राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पार पडली. यामध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे. याबाबत आधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आपल्यालाही सहभागी करून घ्यावं, असा अर्ज कोल्हापूर शिवसेनेचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी दिला आहे. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत त्यावेळी नोंदवले होते.
दरम्यान, सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र याचवेळी महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि नवीन शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात आले. त्यामुळे नवीन सरकारने नवीन लोकांची यादी राज्यपालांना दिली. आता याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी ही याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभाग याचिका दाखल केली. यामुळे मूळ याचिकेची सुनावणी बुधवारी पार पडली. यावेळी सोली यांनी ही याचिका मागे घेण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने त्याला तीव्र आक्षेप घेत आमदार नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. तसंच पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी घेणार असल्याचे सांगितलं आहे.