हायलाइट्स:
- शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्ती पुन्हा लांबणीवर.
- अधिसूचना काढण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत.
- राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने केली मान्य.
नगर:शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळासंबंधीच्या कायद्यात दुरूस्ती करूनही न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकारकडून नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी सरकारतर्फे आज उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. दरम्यान, सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला आक्षेप घेणारी याचिकाही आज दाखल झाली असून संस्थानच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ( Sai Baba Sansthan Trust Latest News )
वाचा:भाजप खासदार विखेंना दणका; ठाकरे सरकारची कारखान्यावर मोठी कारवाई
शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. मात्र, सत्ता बदलानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून नव्या मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली नसल्याने माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मधल्या काळात सरकारने राजकीय मेळ घालणारी यादी तयार केली. मात्र, ती अधिकृतपणे जाहीर होण्याआधीच बाहेर आली. त्यामध्ये नियमांचे पालन झाले नसल्याची टीका सुरू झाली. त्यामुळे या यादीला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता गृहित धरून सरकारने यासंबंधीच्या कायद्यातच काही बदल केले. त्यासाठी न्यायालयाकडून मुदत वाढवून घेण्यात आली होती.
वाचा: गणेशभक्तांसाठी खूशखबर : अंगारकीला ‘असे’ घेता येईल श्रीसिद्धिविनायकाचं दर्शन
ही मुदत आज संपली. आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी विश्वस्त मंडळ नियुक्तीची अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांनी ही विनंती मंजूर केली.
याच वेळी विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे, उत्तम शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. त्यावर पुढील सुनवाणी ३० जुलैला होणार आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात गैरकारभार होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने नियमावली तयार केली पण त्याचे पालन शासन स्वतः करत नाही. बेकायदेशीर विश्वस्त मंडळ नेमणुकीला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागते. न्यायालयाचा अनमोल वेळ खर्च होतो. विश्वस्तांच्या १६ पदांचे तीन पक्षांमध्ये राजकीय वाटप करून घेतले असून तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे व किरण नगरकर यांनी काम पाहिले. संस्थानच्या वतीने अॅड. ए. एस. बजाज व सरकारच्या वतीने अॅड डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
वाचा: पूरग्रस्त भागासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उचललं मोठं पाऊल; दिले ‘हे’ आदेश