मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना गरिबांसाठी घरं देण्याच्या उद्देशाने संपादित केलेल्या भूखंडाबाबत धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. नागपुरात १०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीचा भूखंड अतिशय कमी रुपयांत जवळपास दोन कोटी रुपयांत बिल्डरला दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिंदेंनी हा भूखंड १६ जणांना दोन कोटींना दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हरपूर येथील जमिनीचा वाद हा आता राज्यस्तरीय मुद्दा झाला आहे. ज्या मुद्द्यावरून विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत, त्याची सुरुवात २००४ साली झाली आहे. तेव्हापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका प्रलंबित असून वेळोवेळी त्यात विविध आदेश पारित झाले आहेत.

नागपूर हरपूर जमीन

नागपूर मौजा हरपूर येथील ही जमीन असून या प्रकरणात आम्ही आवाज उठवू असंही आव्हाड म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे. १९८० पासून ही जमीन झोपडपट्टी योजनेसाठी अधिकृत आहे. परंतु याचा झोपडपट्टी आवाज योजनेसाठी वापर होत नसल्याचा आरोप २००४ मध्ये झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं.

८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता

शहरातील एकूण ८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याने न्यायालयाला या मुद्द्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागली. या ८५ प्रकरणांपैकी एक प्रकरण हरपूर परिसरातील १९,३३१,२४ चौरस मीटर जमिनीचं आहे. ही जागा झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या उद्देशाने आरक्षित करण्यात आली आहे. यातील एकूण ४९ पैकी २३ भूखंड नियमित झाले आहेत. उर्वरित १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठीचा हा सारा खटाटोप आहे. त्यासाठी नासुप्र आणि नगरविकास खात्याकडे अर्ज करण्यात आले होते.

जमीन प्रकरणाची पार्श्वभूमी

शहरातील ८५ विविध लेआऊट आणि भूखंडांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. या जमिनी अविकसित होत्या. मात्र, त्या आरक्षित होत्या. अनिल वडपल्लीवार यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिका दाखल करुन ॲड. आनंद परचुरे यांची या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली.

काय म्हटलं अहवालात?

पुढे २००७ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अविकसित जमीन नियमित करण्यात यावी असा निर्णय घेतला गेला. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यावर न्यायालयाने सुरुवातीला नवीनकुमार समितीची नियुक्ती केली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार, या प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्या आहेत. मात्र त्या दुरुस्त करण्यायोग्य आहेत. ज्यांना जमिनी विकल्या गेल्या, त्यांनी खरेदी रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम भूर्दंड म्हणून नासुप्रला द्यावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री

२०१८ मध्ये गिलानी समितीचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. असं नियमितीकरण केल्यास शहरातील आरक्षित भूखंडसुद्धा हातून जातील, त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेपर्यंत कोणत्याही आरक्षित जमिनीचं नियमितीकरण केलं जाऊ नये, अशी शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली. २० एप्रिल, २०२१ रोजी नगरविकास खात्याने या जमिनींच्या नियमिततेचा निर्णय घेतला. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होते.