टीईटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाचे सहसचिव सुशील खोडवेकर यांना अटक केली होती. त्यानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्याच अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची घोषणा गायकवाड यांनी केली होती. मात्र, त्यानंतर चौकशीचे गाडे फार पुढे सरकले नव्हते. परंतु, आता शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या प्रकरणात माजी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना लक्ष्य करून महाविकास आघाडीची कोंडी केली जाऊ शकते.
नेमकं प्रकरण काय?
पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी अशी दोन गटात टीईटी परीक्षा घेतली जाते. २०१९ मध्ये टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या या परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे सायबर पोलीसांनी उघड केले होते. यादीत नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शाळेत कार्यरत असलेल्यांपैकी औरंगाबादमधील प्राथमिकचे १२०, तर माध्यमिकच्या २९ शिक्षकांचे वेतन बंद करण्यात आले होते. यामध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या मुलीचे नावही असल्याची माहिती समोर आली होती. हीना कौसर अब्दुल सत्तार शेख ही मुलगी टीईटी परीक्षेत अपात्र असतानाही तिला पगार मिळत होता. त्या अपात्र होत्या तर मग त्या पगार कुठल्या निकषावर घेत होत्या?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकरणात तपास करत असताना २०१९-२० च्या टीईटी परीक्षेत एकूण १६ हजार ५९२ परीक्षार्थ्यांना पात्र केल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षात पोलिसांनी दोन्ही निकाल पडताळून पाहिल्यावर त्यातील सात हजार ८०० परीक्षार्थी अपात्र असतानाही त्यांना निकालामध्ये पात्र ठरविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०१९-२० मध्ये पैसे देऊन पात्र ठरलेल्या सात हजार ८०० उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पोलिस व शिक्षण विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली होती. उमेदवारांच्या ओएमआर शीटमध्ये फेरफार, गुण वाढवून देणे आणि थेट प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळून आले होते.