महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी वीज वितरण कंपन्यांच्या ३२ संघटनांशी चर्चा केली आणि ही चर्चा साकारात्मक झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारला कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं नाहीये, याउलट सरकार ३ कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे, असंही फडणवीसांनी सांगितलं.
हेही वाचा -वीज कर्मचारी संपावर; राज्यात बत्ती गुल होण्याची शक्यता, महावितरणने जारी केला Toll Free क्रमांक
त्यासोबतच सरकार वयोमर्यादा वाढवून कर्मचाऱ्यांची भरती करणार. महावितरणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सवलती वाढवणार, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. त्याशिवाय, अॅग्रीकल्चरमध्ये किती वीज जाते याची माहिती घेणार आणि वीज चोरीला आळा आणण्यासाठी प्रयत्न करणार, असंही फडणवीसांनी सांगितलं
संप का पुकारला होता?
राज्यभरातील सरकारी वीज क्षेत्रातील कर्मचारी मंगळवार मध्यरात्रीपासून ७२ तासांच्या संपावर गेले होते. अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीने महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. याद्वारे महावितरण कंपनी अदानी समूहाला विकली जाणार असल्याच्या समजुतीतून हा संप पुकारण्यात आला होता.
हेही वाचा – ५ व्या शतकातील ३० कोटींचा खजिना हाती लागला, सरकारला न सांगताच विकला, मग…
मुंबई शहर व उपनगरात (भांडुप ते मुलुंड सोडून) सध्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट आणि टाटा पॉवर या तीन कंपन्यांकडून समांतर वीज वितरण केले जाते. भांडुपपासून पुढे संपूर्ण ठाणे जिल्हा, नवी मुंबई, पालघर, रायगड या परिसरात महावितरणची वीज आहे. यामधीलच तळोजा औद्योगिक वसाहत क्षेत्र, प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसर, संपूर्ण नवी मुंबई, ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्र यामध्ये समांतर वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा यासाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. हा अर्ज म्हणजे महावितरण कंपनीचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप करीत वीज कामगार संघटनांनी हा संप पुकारला होता.
हेही वाचा -असा जावई नको गं बाई! सासऱ्यासोबत दारु पार्टी केली, मग सासूला घेऊन पळाला…