तसेच ‘या प्रकल्पातील इमारतींचे मंजूर बांधकाम आराखडे हे डीसीपीआर-२०३४मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ३३(९)मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये तथ्य नाही’, असा निर्वाळाही हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात दिला.
शहर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व नगररचनाकार शिरीष पटेल व सुलक्षणा महाजन यांनी ही जनहित याचिका केली होती. ‘या तिन्ही ठिकाणच्या चाळींमधील रहिवाशांची मूळ घरे अवघ्या १६० चौ. फुटांची होती. मात्र, त्या चाळींमध्ये स्वच्छ सूर्यप्रकाश व हवा मिळत होती. शिवाय त्यांना पुरेशी मोकळी जागाही होती. पुनर्विकास योजनेत त्यांना पाचशे चौ. फुटांचे टुबीएचके घर देण्यात येणार असले तरी पुनर्वसनाच्या या उत्तुंग इमारती जवळपास खेटूनच असणार आहेत. एकूण जमिनीच्या विशिष्ट भूखंडावर या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. परिणामी रहिवासी पुरेसा प्रकाश व हवा आणि मोकळी जागा यापासून वंचित राहणार आहेत.
रहिवाशांना सुटसुटीत घरे देण्याऐवजी राज्य सरकार व म्हाडाने तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई करण्याचा हेतू ठेवून खासगी विकसकांना कंत्राटे दिली आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा येईलच. शिवाय रहिवासी व त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवतील. शिवाय परिसरातील पायाभूत सुविधांवरही प्रचंड ताण येईल’, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकार व म्हाडाचे याचे खंडन केले होते.
हायकोर्ट निकालात म्हणते…
‘या प्रकल्पाबाबत पर्यावरण आघात मूल्यांकन (ईआयए) अहवाल मिळवण्यात आला आहे. तसेच सामाजिक-आर्थिक तपासणीचाही अहवाल आहे. मूळ १६० चौ. फुटांच्या घराच्या बदल्यात पाचशे चौ. फुटांचे (कार्पेट) टुबीएचके घर दिले जाणार आहे. शिवाय घरांचे डिझाईन आखताना नैसर्गिक प्रकाश व हवा खेळती राहील, असेही नियोजन केल्याचे दिसत आहे. सॅम्पल फ्लॅटही तयार करण्यात आला आहे. त्यालाही कोणीच आक्षेप घेतलेला नाही.
सूर्यप्रकाश व खेळती हवा समाधानकारक व निकषांची पूर्तता करणारी असेल, असे ईआयए आणि गृह यांच्या अहवालांतही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे अहवाल तज्ज्ञांनीच तयार केले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मतांवर कोर्ट आपली मते लादू शकत नाही. बांधकामांचे मंजूर आराखडे हे डीसीपीआर व डीसीआरच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे दाखवणारेही काहीच नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे स्वीकारता येणार नाही. तसेही म्हाडा व खासगी विकसकांना डीसीपीआरमधील तरतुदी व नियमांचे पालन करूनच बांधकाम करावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेच कारण नाही’, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने १९ डिसेंबर रोजी राखून ठेवलेल्या आणि गुरुवारी जाहीर केलेल्या आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.