केईएम रुग्णालयात राज्याच्या तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण दाखल होत असतात. काही रुग्णांवरील उपचार, शस्त्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी औषधे, साहित्य यांचा खर्च खूप असतो. अनेक गरीब कुटुंबांना हा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे खर्चाचे अंदाजपत्रक आणि त्यासाठीचे प्रमाणपत्र हे संबंधित रुग्णाला दिले जाते. त्याच्या आर्थिक परिस्थितीची पडताळणी केली जाते. रुग्णाच्या कुटुंबियांना खर्च परवडणारा नसेल तर त्यांना अंदाजपत्रक आणि प्रमाणपत्राच्या आधारे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान मदत निधी तसेच विविध संस्थांकडे ते अर्ज करतात. त्यांचे अर्ज मंजूर झाले की त्यांना मिळालेला मदत निधी केईम रुग्णालय अधिष्ठाता यांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यावर जमा होतो. उपचार आणि शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य आणि त्यासाठी येणारा खर्च या निधीतून केला जातो. त्यानुसार औषध विक्रेत्यांची बिले तपासून रुग्णालयाची समिती त्यांना मंजुरी देतात. मंजुरी देताना यावर अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे बंधनकारक असते. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विक्रेत्यांना बिलाची रक्कम ऑनलाइन पाठविण्याची जबाबदारी गायकवाड यांच्यावर होती. ६ जानेवारीला रुग्णांच्या पुस्तिका आणि बिले मंजुरीवर असलेली स्वाक्षरी खोटी असल्याचे सहायक अधिष्ठाता यांच्या लक्षात आले.
बनावट सह्या, बनावट स्टॅम्प
सहायक अधिष्ठात्यांनी इतर पदाधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीदेखील सह्या खोट्या असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वांनी याबाबत गायकवाडकडे विचारणा केली. सुरुवातीला उडवाउडवीची दिल्यानंतर बनावट सह्या केल्याचे आणि बनावट स्टॅम्प वापरल्याचे तिने मान्य केले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अधिष्ठात्यांनी प्रथम चौकशी करण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी नोंदी तपासल्या असता गायकवाडने एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीत ६१ लाख ६५ हजारांची अफ़रातफतर केल्याचे समोर आले.