पाटील यांच्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर शाईफेक झाल्यानंतर कुदळे यांनी व्हिडीओ पोस्ट केला होता. तसे करून कुदळे यांनी दोन गटांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, अशा आरोपाखाली पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला. वारजे माळवाडी पोलिसांनीही एफआयआर नोंदवला. हे एफआयआर राजकीय हेतूने नोंदवले असल्याने रद्द करावेत, अशा विनंतीची याचिका कुदळे यांनी अॅड. सुबोध देसाई यांच्यामार्फत केली आहे. ‘गुन्हा घडलेलाच नसताना पोलिसांनी कुहेतूने एफआयआर नोंदवले असल्याचे स्पष्ट होते’, असा युक्तिवाद देसाई यांनी मांडला. तर ‘कुदळे यांच्या पोस्टनंतर चिथावणी मिळाली आणि वातावरणात तणाव आला. हे लक्षात घेऊन तक्रारीवरून पोलिसांनी एफआयआर नोंदवले’, असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. मात्र, ‘प्रतिक्रिया उमटल्याचे म्हणणे असेल तर त्यासाठी कारणीभूत कोण होते, याचा शोध घेतला का? या प्रकरणात गुन्हा घडल्याचे दिसते का? आरोपीला अटक करण्यापूर्वी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस दिली का? सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले का? ‘, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. मंत्री पाटील यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलिसांसोबत गैरवर्तणूक केल्याच्या आरोपाखालीही कुदळे यांच्याविरोधात कोथरूड पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. त्याबाबत ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला तूर्तास दिलासा; चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत व्हिडीओ ट्विट केल्याचे प्रकरण
मुंबई : भाजप नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासंदर्भात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबाबतचा व्हिडीओ ट्वीट केल्याने अटकेची कारवाई झालेले काँग्रेसचे कार्यकर्ते संदीप कुदळे यांच्याविरोधात दाखल एफआयआरच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीअंती आपला निर्णय राखून ठेवला. त्याचवेळी पुढील आदेशापर्यंत कुदळे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करू नये, असे निर्देशही पुणे पोलिसांना दिले.