हायलाइट्स:
- मोदी-ठाकरे भेटीवर उदयनराजे यांनी दिली प्रतिक्रिया.
- मुख्यमंत्री राजकीय तडजोडीसाठी पंतप्रधानांना भेटले.
- मराठा आरक्षणावर आधी अधिवेशन बोलवायला हवे होते.
सातारा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह महाराष्ट्राचे विविध विषय मार्गी लावण्यासाठी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी मोदींसमवेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतंत्रपणेही साधारण अर्धा तास चर्चा केली. त्यावर बोट ठेवत भाजपचे राज्यसभा सदस्य उदयनराजे भोसले यांनी मोठे विधान केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय तडजोडीसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतल्याचा दावा उदयनराजे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. ( Udayanraje Bhosale on PM Modi CM Thackeray Meeting )
वाचा: मोदी-ठाकरे भेट; भाजप नेत्यांचे अंदाज नेहमी चुकतात, याहीवेळी चुकतील: संजय राऊत
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत चालला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. यावरून राज्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाच्या हालचाली सुरू असताना लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच तातडीने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज मोदींची भेट घेतली. या भेटीवर उदयनराजे यांनी मोजकीच पण महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला जाण्याअगोदर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन बोलावणे गरजेचे होते. या अधिवेशनात साकल्याने चर्चा झाली असती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तसं केलं नाही. ते थेट दिल्लीत मोदींच्या भेटीसाठी गेले, असे नमूद करत या भेटीमागे राजकीय तडजोड दडली असल्याचा दावा उदयनराजे यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट राजकीय तडजोडीसाठीच घेतली असून या भेटीतून सत्तांतर होऊन घेवाण-देवाण होणार असल्याचा आरोप उदयनराजेंनी केला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाच्या मनात आगीचा वणवा पेटला असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
वाचा: पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडे भाजपने केली ‘ही’ मोठी मागणी
दरम्यान, मोदी-ठाकरे भेटीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतल्याने त्याचा फायदाच होईल. या भेटीसाठी आम्हाला सोबत नेले असते तर आनंदच झाला असता, असे फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलाल तर ही भेट मला प्री-मॅच्युअर वाटते. खरंतर याआधी सरकारने न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार पावले उचलायला हवी होती. आरक्षण पुन्हा मिळवायचं असेल तर काय करायला हवं ते त्यात सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार राज्याला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून पुढची कार्यवाही करावे लागेल. ती अद्याप करण्यात आलेली नाही, असे नमूद करत फडणवीस यांनी आपले आक्षेप नोंदवले. केंद्राकडे करण्यात आलेल्या ११ पैकी ७ ते ८ मागण्या या राज्य सरकारच्या अखत्यारितीलच आहेत. त्याचा केंद्राशी काहीच संबंध नाही असे म्हणत त्यांनी त्यावरही आक्षेप घेतला.
वाचा: उद्धव ठाकरे, अजित पवार मोदींना दिल्लीत भेटले, फोटो ट्वीट करत रोहित पवार दोन शब्दात म्हणाले…