‘पोषणयुक्त आहार’चा फक्त आग्रह

औरंगाबाद : शालेय विद्यार्थ्यांना सकस व सुरक्षित आहार उपलब्ध करून देण्याबाबत शाळांमध्ये ‘पोषणयुक्त आहार करू या’ उपक्रमाचा आग्रह करण्यात आला. मात्र, अद्याप नोंदणी, परवानाकडे शाळांचे दुर्लक्ष आहे. शाळांच्या उपहारगृहात जंकफूड ठेवण्यास, विकण्यास बंदी आहे. जिल्ह्यातील साडेचार हजारपैकी २ हजार ३०० शाळांकडे किचन शेड आहे. तर उपहारगृहांचा अद्ययावत निश्चित आकडा शिक्षण विभागाकडेही उपलब्ध नसल्याने अंमलबजावणीवरुन शिक्षणविभागातही गोंधळ असल्याचे चित्र आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना सकस व सुरक्षित आहार मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विविध शाळांच्या उपहारगृहातून जंकफूडची विक्री होते. असेही अनेकदा समोर आल्यानंतर ‘चला पोषणयुक्त आहार करू या’ उपक्रम सुरू करण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी नुकतीच शिक्षण विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनाची बैठक घेऊन निर्देश दिले. निर्देश देऊन महिना उलटला, तरी अद्याप अंमलबजावणीचा गोंधळ समोर आला आहे. ‘चला पोषणयुक्त आहार करू या’ उपक्रमात जिल्ह्यातून शाळांचा प्रतिसाद कमी आहे. अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये शाळांमध्ये निरोगी आहार, अन्नाची नासाडी, अन्न सुरक्षा यासह हेल्थ अँड वेलनेस अँबेसेडर असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. अनेक शाळांमध्ये किचन शेड आहेत. परंतु नोंदणी, परवाना प्रक्रिया झालेली नसल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत शाळांना सूचनापत्रच नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया होईल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जंक फूड ठेवण्यास व विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे; तसेच नियमानुसार ज्या शैक्षणिक संस्थामध्ये शाळामध्ये उपहारगृह व खानावळीद्वारे विद्यार्थ्यांना अन्नपदार्थ वाटप, वितरण करण्यात येते. अशा संस्थाना नोंदणी व परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळांना पत्र देऊन प्रक्रिया करण्याबाबत कळविण्यात येईल, असे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. अशा उपहारगृह, खानावळींची अन्न व औषध विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येते. औरंगाबाद विभागातील शालेय पोषण आहारातील किचन शेडचीही तपासणी या अंतर्गत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत निकष, नियमावलीबाबत स्पष्टता नसल्यानेही मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम आहे.

जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया

माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयस्तरावर अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणावर द्यायची याचेही निश्चित नसल्याचे समोर आले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी ही जबाबदारी प्राथमिक विभागाची असल्याचे सांगितले, तर काहींनी शालेय पोषण आहार योजनेतील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी असेल असे सांगितले. शाळांना नोंदणी प्रक्रियेबाबत पत्र काढण्यात आले नसल्याचेही अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे अंमलबजावणीतील गोंधळही समोर आला आहे.

जिल्ह्यातील शाळांची संख्या

अनुदानित ८७८

विनाअनुदानित ३९४

स्वयं अर्थसाह्य ८२२

समाजकल्याण विभाग ८०

शासकीय ५

आदिवासी विभाग १३

जिल्हा परिषद २०७३

..

विद्यार्थी संख्या : ९ लाख ५९ हजार

.

शालेय पोषण आहार योजनेतील शाळा : ३,१००

किचन शेड असलेल्या शाळांची संख्या : २,३००

सेंट्रल किचन शेडशी जोडलेल्या शाळा : ४६०

शहरातील बहुतांशी शाळा सेंट्रल किचनशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे जंक फूडचा प्रश्न येत नाही. शाळा अशाप्रकारचे अन्न विद्यार्थ्यांना न आणण्याबाबतही वारंवार सूचनाही देत असतात. ग्रामीण भागांत आणि शहरी भाग असो की विविध माध्यमांच्या शाळांना शिक्षण विभागाकडून नवीन सूचनानुसार आग्रह आहे. मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना विभागाकडून याबाबत सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर शाळा अधिक खबरदारी निश्चित घेतील.
– अवद चाऊस, मुख्याध्यापक संघटना

.

शाळांनी कुठल्या प्रकारचा आहार द्यावा, याबाबत आम्ही शाळांमध्ये जनजागृती करणार आहोत. शहरात काही शाळांनी उपहारगृहाबाबत परवाना घेतलेला आहे. जिल्ह्यातील इतर शाळांबाबत आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांना नुकतेच पत्र पाठवून नोंदणी करण्याबाबत सूचित केले आहे. यासह जेथे ताजा आहार बनतो तेथे विविध सूचनांबाबतही आमचा आग्रह असतो. तपासणीची प्रक्रियाही पुढे होईल.

अजित मैत्रे,

सहायक आयुक्त अन्न, अन्न व औषध प्रशासन विभाग