महावितरणने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत मोठ्या दरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने दरवाढ प्रस्तावित असल्याचे मान्य करीत त्याची कारणमीमांसा दिली आहे.
‘वीजनियामक आयोगाने २०२०-२१च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता, तो करोना आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यांसह विविध कारणांमुळे संकलित झालाच नाही. त्याचीच भरपाई आता आगामी दोन वर्षांत करण्यासाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीजनिर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता त्यापेक्षा हा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली’, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.
अशी आहे प्रस्तावित दरवाढ
सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षांत महावितरणने दरवर्षी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. या दरवाढीची सरासरी ही १ रुपये प्रतियुनिटच्या जवळपास आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला आहे, असे पाठक यांचे म्हणणे आहे.