राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेला (एनएमएमएस) आता केवळ शासकीय, अनुदानित शाळेतील विद्यार्थीच पात्र असणार आहेत. राज्य परीक्षा परिषदेने परीक्षेसाठी पात्रतेचे निकष जाहीर केले. परिषदेच्या निर्णयानंतर विनाअनुदानित, स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
एनएमएमएस परीक्षा महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यामध्ये घेण्यात येते. परीक्षेतील पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती एनएसपी पोर्टलवर भरताना अंतिम निकाल यादीतील विद्यार्थी हे खासगी विनाअनुदानित, स्वंयअर्थसहायित, अंशत: विअनुदानित शाळेत शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय, शासनमान्य अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था या शाळेतील विद्यार्थी पात्रता यादीत येत नसल्याने ते शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे, असे सांगत पात्रतेबाबत स्पष्ट करण्यात आले. यापुढे विनाअनुदानितसह केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवादेय विद्यालय, शासकीय वसतिगृहाच्या सवलतीचा, भोजनव्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणारे विद्यार्थी, सैनिकी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही पात्र नसणार आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांची निवडयादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे..
शिक्षकांचा विरोध
परिषदेच्या निर्णयावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे, एनएमएमएस राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाते. होतकरू, हुशार, गरीब व जास्तीत जास्त ग्रामीण भागतील विद्यार्थी सहभागी होत असतात. सर्व शाळेतील अभ्यासू व हुशार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होतो. त्यामुळे असा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
हे विद्यार्थी पात्र..
शासकीय, शासनमान्य अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आठवीमध्ये शिकत असलेला नियमित विद्यार्थी, सातवीमध्ये ५५ टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा. मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी असेल तर ५० टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा, पालकांचे उत्पन्न साडेतीन लाखांपेक्षा कमी असावे असे पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचा निर्णय चुकीचा आहे. त्याचा महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती निषेध करीत आहे. निर्णयामुळे डोंगर, वाडी, वस्त्यावरील गुणवंत विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. परिषदेने हे पत्र तत्काळ मागे घ्यावे. गुणवत्तेच्या आधारावर प्राप्त शिष्यवृत्तीवर सरकार का गंडांतर आणत आहे, हे समजत नाही.
रवींद्र तम्मेवार,कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती