शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या निर्णयाबद्दल उल्हास बापट यांचं मोठ वक्तव्य, म्हणाले आयोगानं..

पुणे: निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हं कोणाचं? याचा निर्णय गेल्या काही महिन्या पासून प्रलंबित ठेवला आहे. आज देखील दोन्ही गटाचे म्हणणे लेखी स्वरूपात आयोगाकडे सादर झालं आहे. मात्र, पुढच्या सुनावणी बाबत अद्याप तारीख जाहीर केली नाही. या बाबत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी अनेकदा आपले मत मांडले आहे. “बंड केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वी जर कधी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला, तर तो हास्यास्पद असेल. आजच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेनंतर बापट म्हणाले की “निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्या आधी निकाल देऊ नये, परिस्थिती जैसे थे स्थिती ठेवावी. ” नाहीतर तो निर्णय अतिशय चुकीचा असेल, असं बापट म्हणाले.

भारतातच नव्हे तर जगभरात चायना फोनची क्रेझ घसरली, IDC रिपोर्ट काय म्हणतोय पाहा

सर्वोच्च न्यायालया मध्ये आमदारांच्या आपत्रते बाबत निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. मात्र, त्या विषय आपलं मत व्यक्त करताना घटना तज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, शिवसेना या पक्षा मधून जे पहिले १६ आमदार बाहेर पडले त्या नंतर एक एक करून त्यांची संख्या ही ४० पर्यंत पोहोचली. याचा विचार घेता दोन तृतियांश गट हा पक्षातून एकत्र बाहेर नाही पडला. म्हणून पाहिले १६आमदार हे अपात्र ठरू शकतात. या नंतर २४ आमदार जे १६ आमदारांसोबत गेले ते कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नसल्याने घटनेनुसार त्यानांही आपत्र केलं पाहिजे. आणि पक्षा संबंधित अनेक निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्या कारणाने निवडणूक आयोगानं चिन्हासंदर्भात निर्णय देऊ नये, असं बापट म्हणाले.

कार्तिक वजीरच्या मदतीसाठी सरसावले अनेक हात, जालन्यातील नेता उचलणार शिक्षणाचा खर्च

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्या नंतर ४० आमदार आणि काही खासदार आपल्या बाजूला करून घेतले. या घडामोडी घडत असताना महाविकास आघाडीच्यावतीने सरकार असताना शिंदे गटा विरोधात शक्य होईल त्या प्रमाणे कारवाई करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या सगळ्या कारवायांविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. म्हणून प्रामुख्याने महराष्ट्रात राज्याच्या सत्ता संघर्ष मध्ये १६ आमदारांचं निलंबन,राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका, विधानसभा उपाध्यक्षांची आमदारांविरोधात नोटीसची कारवाई, असे अनेक निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणताही पक्षाला देऊ नये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांचा अंतिम निर्णय घ्यावा, असा राज्य घटनेचा अभ्यासक म्हणून माझं मत आहे, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

Panvel News: घरी जाण्यासाठी रिक्षाच्या शोधात, पण नराधामांच्या तावडीत सापडली, पडीक इमारतीमध्ये नेऊन अत्याचार