अजूनही भारतातील लोकसंख्येची मोठी संख्या निरक्षर आहे. साक्षर आणि निरक्षर यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी यूजीसीने मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर एक मोठी जबाबदारी दिली जात आहे. या उपक्रमामुळे देशातील निरक्षर लोकांची संख्या कमी होईल आणि सन २०४७ पर्यंत भारतही विकसित देशांच्या यादीत सामील होऊ शकेल, असा विश्वास यूजीसीला आहे.
२०४७ पर्यंत होईल बदल
विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी किमान ५ निरक्षर लोकांना शिकवावे लागणार आहे. त्याचा तपशील ugc.ac.in वर तपासता येईल. हा नियम विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना लागू होईल. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५ निरक्षर लोकांची निवड करून त्यांना लिहायला वाचायला शिकवावे लागणार आहे. त्या बदल्यात त्यांना क्रेडिट स्कोअर मिळेल, जो अभ्यासक्रमाच्या शेवटी निकालात जोडला जाईल.
नवीन सत्रापासून क्रेडिट स्कोअर उपलब्ध
नव्या शैक्षणिक सत्रापासून हा नियम लागू होणार आहे. यासाठी यूजीसीने तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नियमाची अंमलबजावणी होण्यासाठी याला प्रत्येक प्रोजेक्ट आणि असाइनमेंटशी जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अशा दोन्ही अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात येणार आहे. सध्या देशातील साक्षरता दर ७८ टक्के आहे.
निरक्षरांनाही प्रमाणपत्र मिळेल
या योजनेंतर्गत निरक्षर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पाच क्रेडिट स्कोअर दिले जातील. जेव्हा शिकणारा खऱ्या अर्थाने साक्षर होईल, तेव्हाच हे गुण मिळतील. त्यांचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना साक्षर असल्याचे प्रमाणपत्र जाईल. त्यानंतरच विद्यार्थ्याला क्रेडिट स्कोअर मिळेल.