Education Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. सलग दोन वर्षे, करोना महामारी आणि निर्बंधादरम्यान शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये डिजिटल लर्निंगला चालना मिळाली आहे, दरम्यान, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर एनईपी लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासोबतच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या मागणीमुळे शिक्षण क्षेत्रात शिकण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा, कर सवलत इत्यादींसाठी अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत.
२०२२-२३ या वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षांच्या तुलनेत १० लाख ४२ हजार ७८ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला होता. आता २०२३-३४ च्या अर्थसंकल्पातूनही शिक्षण क्षेत्रातील खेळाडूंसाठी अधिक तरतूद अपेक्षित आहे.
२०२२-२३ या वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षांच्या तुलनेत १० लाख ४२ हजार ७८ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला होता. आता २०२३-३४ च्या अर्थसंकल्पातूनही शिक्षण क्षेत्रातील खेळाडूंसाठी अधिक तरतूद अपेक्षित आहे.
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, शिक्षक व्यावसायिक कौशल्ये सुधारणे, मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे या उद्देशाने शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या मुख्य पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सरकारने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के वाटप करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे तज्ञ सांगतात.
‘युवा सक्षमीकरण, सामाजिक बदल आणि राष्ट्र उभारणीसाठी भारतीय शिक्षणाला उत्प्रेरक म्हणून विकसित करण्यासाठी धोरण आणि अर्थसंकल्पीय जोर देण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आणि FICCI Arise चे अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया यांनी दिली.