जगातल्या मोठ्या देशांनी भारताचं महत्त्व, सामर्थ्य मान्य केलं. कोरोना काळात जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेल्या होत्या पण भारताने संकटातून संधी शोधली. जग आर्थिक मंदीत असतानाही तरीही भारताने दमदार वाटचाल केली. जागतिक अवकाशात भारताचं कर्तृत्व उजळून निघालं असं प्रतिपादन करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान मोठ्या घोषणा केल्या. शेतकरी, महिला, आदिवासी, गरिब नागरिकांना आपलंस करण्याचा प्रयत्न याद्वारे मोदी सरकारने केला.
आतापर्यंत आधार, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट अशा तत्सम कागदपत्रांनाच ओळखपत्र म्हणून वापरता येत होतं. पण यंदाच्या साली अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा करुन सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये पॅन कार्डचा वापर आता कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाईल, असं सांगितलं आहे.
मोदी सरकार गरिबांवर ‘मेहेरबान’
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे बजेट ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. ‘आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या.
रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी
रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४साठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी, देशात १०० नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार