वाचा: धुमाकूळ घालायला येताहेत OnePlus चे स्वस्त इयरबड्स, बॅटरी लाईफ असेल ३६ तासांपर्यत
या तीन वेग-वेगळ्या प्रमुख संस्थांमध्ये स्थापन केल्या जातील. कृषी, आरोग्य आणि शहरी विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तावर काम होईल येथे काम करेल. 5G च्या विकासासाठी देखील अनेक केंद्रे उघडली जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी डेटा संरक्षणाबाबत सांगितले की, यासाठी राष्ट्रीय डेटा धोरण तयार केले जाईल. याशिवाय, पॅनकार्डचा वापर ओळखपत्र म्हणून केला जाईल.
वाचा: Disney+ Hotstar साठी वेगळे पैसे द्यायची गरज नाही, पाहा हे प्लान्स, सुरुवातीची किंमत १५१ रुपये
इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी केंद्रे उघडली जातील. स्किल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म देखील सुरू केला जाईल. अॅपच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. 5G सेवेअंतर्गत, अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. 5G सेवा वापरून अॅप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यवसायांसह अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये एकूण १०० प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील, असेही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला भेट दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतात मोबाईलचे उत्पादन ५८ दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढले आहे. कॅमेरा लेन्स, पार्ट्स, बॅटरीच्या आयातीवर सवलत म्हणजेच आयात शुल्क कमी केले जाईल. याशिवाय, टीव्ही पॅनलच्या आयात शुल्कातही २.५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. अशात मोबाईल आणि स्मार्ट टीव्ही स्वस्त होणार असून मोबाईल फोन विक्रीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्स आणि इतर घटकांवरील सीमा शुल्क कमी केले जाईल.
वाचा: WhatsApp चे नवीन व्हिडिओ मोड फीचर आहे बेस्ट, युजर्सना असा करता येईल वापर