यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचे आवाहन करणारे पत्रही पाठवण्यात आले होते. परंतु, राज्य सरकारकडून अद्याप या आंदोलकांची दखल घेण्यात आलेली नाही. १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मंत्रालयात अनुदानाची मागणी करणारी फाईल सादर करण्यात आली होती. परंतु, यावर निर्णय झाला नसल्याने ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात धूळ खात पडून आहे. या फाईलवर निर्णय होत नसल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
त्यामुळे २३ जानेवारीपासून निवासी अनुदानित आश्रम कृती समितीचे कार्यकर्ते आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, तब्बल १० दिवस उलटूनही राज्य सरकारकडून कोणीही त्यांच्याकडे फिरकलेले नाही. तरीही कृती समितीने हतबल न होता आपले आंदोलन सुरु ठेवले आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार या आश्रमशाळा चालकांना कधी न्याय देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.