‘परवानगी मिळण्यासाठी आम्ही वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही आणि खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लेखी विनंती केल्यानंतरही पुरातत्त्व विभागाने परवानगी नाकारल्याने शिवप्रेमींमध्ये संतप्त भावना आहे. विभागाची भूमिका पक्षपाती असल्याने आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे’, असे या याचिकेसाठी पुढाकार घेणारे दोन्ही संस्थांचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
‘शिवजयंतीनिमित्त लाल किल्ल्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यास परवानगी मिळण्याकरिता संस्थेने ११ नोव्हेंबर २०२२पासून प्रयत्न केले. मात्र, वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. यापूर्वी या किल्ल्याशी ऐतिहासिक संबंध नसलेले कार्यक्रम या किल्ल्यात झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचे नाही तर देशाचे आदर्श आहेत. महाराजांची आग्रा भेट हा शिवचरित्रातील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. तह करण्याच्या निमित्ताने औरंगजेबाने त्यांना आग्र्यात बोलावून घेतले. मात्र, नंतर औरंगजेबाने महाराजांचा अपमान करून त्यांना कपटाने कैद करून ठेवले. त्यावेळी बुद्धिचातुर्याची चुणूक दाखवत महाराज औरंगजेबाच्या हातावर तुरी देऊन निसटले. या घटनेमुळे आग्रा या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. म्हणून त्या किल्ल्यात शिवजयंती उत्सव होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्री जी. किशन रेड्डी यांना शिफारस पत्र दिले होते. एवढेच नव्हे तर रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या मंत्र्यांची तीनदा भेट घेतली. तरीही विभागाने पक्षपातीपणा व मनमानीपणा करत कोणतेही कारण न देता परवानगी नाकारली आहे’, असे दोन्ही संस्थांनी अॅड. संदीप देशमुख व अॅड. राकेश शर्मा यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.