सिद्दिकीला या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने २०१५मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्याचे प्रकरण व सिद्दिकीचे अपील सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या सिद्दिकीने खटला प्रलंबित असताना आणि तो कच्चा कैदी असताना २०१४ व २०१५मध्ये मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमधून तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमातील पहिल्या व दुसऱ्या सत्राची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्याने ते शिक्षण पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कॉलेजने त्याला तिसऱ्या सत्राची परीक्षा २ ते ८ फेब्रुवारी २०२३दरम्यान असल्याची माहिती कळवली होती. तसेच न्यायालयाने सांगितल्यास हॉलतिकीट दिले जाईल, असेही कळवले. त्यामुळे सिद्दिकीने अर्ज केला होता. त्याच्यासाठी विधी साहाय्य कक्षाकडून अॅड. मुजाहिद अन्सारी यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
‘सिद्दिकीला २०१४ व २०१५मध्ये परीक्षेसाठी सरकारी खर्चाने पोलिस सुरक्षेत मुंबईत आणण्यात आले होते. तशीच परवानगी आता देण्यात यावी’, असे म्हणणे अन्सारी यांनी मांडले. मात्र, ‘गृह मंत्रालयाच्या १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे परीक्षांच्या बाबतीत कैद्यांनी प्रथम तुरुंग महानिरीक्षकांना विनंती पाठवायची असते. सिद्दिकीने तशी कोणतीही विनंती पाठवली नव्हती. त्याने थेट उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्याने तुरुंग प्रशासनाकडे विनंती केली असती तर पोलिस सुरक्षेची व्यवस्था करता आली असती. परंतु, हातात बराच वेळ असूनही त्याने तसे न करता आता ऐन वेळी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे’, असे विशेष सरकारी वकील अवधूत चिमलकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर ‘आता इतक्या कमी अवधीत नागपूरहून पोलिस सुरक्षा व वाहतूक व्यवस्था करणे कठीण आहे. अर्जदाराने आधी तुरुंग प्रशासनाकडे विनंतीही केली नव्हती. त्यामुळे आता पुढच्या वेळी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करावा’, असे नमूद करत खंडपीठाने अर्ज फेटाळला.
बॉम्बस्फोट गुन्हेगारास मुंबईत तूर्तास ‘नो एंट्री’; परीक्षेसाठी पुढच्या वेळी प्रयत्न करण्याची मुभा
मुंबई : मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेला आणि मागील १६ वर्षांपासून तुरुंगात असलेला गुन्हेगार एहतेशाम सिद्दिकी याला विधी अभ्यासक्रमाची तिसऱ्या सत्राची परीक्षा देण्यासाठी पोलिस सुरक्षेत मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त नकार दिला. पोलिस सुरक्षा व वाहतुकीची व्यवस्था करण्यास आता पुरेसा कालावधी नसल्याचे कारण देत न्या. नितीन सांब्रे व न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने सिद्दिकीचा अर्ज फेटाळला.