राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाला (सीईटी सेल) आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरणाला (एआरए) तांत्रिक कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने खासगी कन्सल्टन्ट नेमण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ‘सीईटी सेल’ने परीक्षा घेण्यासाठी, परीक्षेनंतरच्या अंतर्गत कामकाजासाठी, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे पोर्टल करण्यासाठी स्वतंत्र खासगी कंपनी नेमण्य़ासाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर, आता कन्सल्टन्टच्या नेमणुकीसाठी अर्ज मागविले आहेत. ‘सीईटी सेल’कडे एवढ्या आयटी कंपन्या असताना, लाखो रुपये खर्च करून आणखी एका खासगी आयटी कंपनीच्या कन्सल्टन्टची गरज का भासते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘सीईटी सेल’ला एकाच खासगी कंपनीकडून संपूर्ण कामकाजाची प्रक्रिया पार पाडणे शक्य आहे. मात्र, सीईटी परीक्षा घेण्यासाठी एक खासगी आयटी कंपनी, तर परीक्षेनंतरच्या अंतर्गत आणि गोपनीय कामकाजासाठी दुसरी कंपनी निविदा प्रक्रियेतून नेमण्यात येत आहे. या दोन कंपन्या असतानाच परदेशी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी पोर्टल विकसित करण्यासाठी नवी खासगी आयटी कंपनी नेमण्यात आली. त्यामुळे तीन आयटी कंपन्यांच्या माध्यमातून कन्सल्टन्टचे काम करणे शक्य होते. असे असतानाही, तांत्रिक कार्यप्रणालीत सुधारणा करणे, त्यासाठी सूचना करणे, कार्यालयीन कामकाजात लक्ष ठेवण्यासोबतच मदत करणे, कामकाजाबाबत सीईटी सेलला माहिती देणे अशा कामांसाठी कन्सल्टन्ट नेमण्यात येत आहे. या कन्सल्टन्टसाठी ‘सीईटी सेल’ला दरमहा लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत, असे राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या निर्णयातून स्पष्ट होते. याबाबत सीईटी सेलची बाजू जाणून घेण्यासाठी आयुक्त महेंद्र वारभुवन यांना संपर्क केला असता, होऊ शकला नाही.
निविदा प्रक्रियेकडे लक्ष,परीक्षांच्या नोंदणीचा विसर
देशात आणि राज्यात काम करणाऱ्या खासगी आयटी कंपन्या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतात. यातील कोणत्याही एका आयटी कंपनीकडून ‘सीईटी सेल’च्या परीक्षा घेणे, प्रवेश प्रक्रिया राबविणे, अंतर्गत आणि गोपनीय कामकाज, कन्सल्टन्ट अशी कामे होऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक कामासाठी वेगळी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेतून ‘सीईटी सेल’लाच फायदा होत आहे, की आणखी कोणाचा, याबाबत चर्चा आहे. अशा वेळी निविदा प्रक्रियेला झुकते माप देणाऱ्या ‘सीईटी सेल’ला सीईटी परीक्षांची नोंदणी सुरू करण्याचा विरस पडला आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थी नोंदणी सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत, असेच चित्र आहे. या कन्सल्टन्टवर सरकारचे नियंत्रण असणार का, अशीही विचारणा अभ्यासकांकडून होत आहे.