NEP: ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा!’

NEP: नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे बहुजनविरोधी आहे. ते रद्द करण्यात यावे. गोंडवाना विद्यापीठातील एका सभागृहाला डिडोळकर या विद्यापीठाची काडीमात्र संबंध नसणाऱ्या गृहस्थाचे नाव देण्याचा ठराव विद्यापीठाने रद्द केला हे ठीक झाले, परंतु यापुढे विद्यापीठाची संबंधित कोणतेही नामकरण करताना विद्यार्थी समता परंपरा आणि आदिवासी संस्कृती याचा सन्मान लक्षात ठेवावा, महामानवांची बदनामी करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना केंद्राने परत बोलवावे, असे ठराव १७व्या अखिल भारतीय विद्रोही साहित्य संमेलनात पारित करण्यात आले. संमेलनाचा रविवारी समारोप झाला. यावेळी एकूण १९ ठराव पारित करण्यात आले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बोधचिन्हातून शनिवार वाडा काढून टाकावा व त्या जागी स्वराज्याचे प्रतीक असलेले शिवरायांचा लाल महाल घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

वर्धा येथे साहेबराव करपे यांनी कुटुंबासह पहिली शेतकरी आत्महत्या केली. आजही आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. शेतीमालाला किमान हमीभाव देणारा (एमएसपी) गॅरंटी कायदा केल्याशिवाय त्या थांबणे शक्य नाही. म्हणून स्वस्त धान्य वितरणाची हमी शासनाने द्यावी, अभूतपूर्व दिल्ली किसान आंदोलनानंतर वीज कायदा मागे घेणे, शहीद कुटुंबांना नुकसानभरपाई व इतर मागण्या अजूनही केंद्र शासनाने अमलात आणलेल्या नाहीत. याचा निषेध करण्यात आला. महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊसाहेब पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीक मागणारे ठरवणाऱ्या भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांचाही जाहीर निषेध करण्यात आला.

MPSC News Rules: महिन्याभरात ३ आंदोलने, विद्यार्थ्यांकडून वारंवार इशारे आणि शिंदे-फडणवीस सरकार नमलं
संपूर्ण देशात तत्काळ जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, वऱ्हाडी झाडीबोली, गोंडीसह विदर्भातील सर्व बोलीभाषा अध्ययन सर्व विद्यापीठांमध्ये करावे व या भाषांचे शब्दकोश तयार करावे, महात्मा फुले स्मृतिदिन २८ नोव्हेंबर हाच घोषित करावा, २५ डिसेंबर हा मनुस्मृतीदहन दिन हाच खरा भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन घोषित करावा, ३ जानेवारी रोजी सावित्रीबाई फुले जन्मदिन हाच खरा शौर्यदिन घोषित करावा, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाबाबतचा सुंदरलाल कमिशन अहवाल घोषित करून त्यावर कार्यवाही करावी, आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचे मूलनिवासीपण नाकारणे कायदेशीर गुन्हा ठरवावे, आदिवासी व इतर निवासी वन हक्क कायदा २००६ नियम २००८ची अंमलबजावणी करून जल, जंगल, जमीनवरील अधिकार मान्य करावेत, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे अनुदान दुप्पट करण्यात यावे व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनासाठी शासन निर्णय द्यावा आदीही ठराव पारित करण्यात आले.

मुंबई आणि पुणे विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरू निवडीसाठी अखेर समिती जाहीर
SPPU Exam Postpone: आध्यात्मिक कार्यक्रमासाठी परीक्षाच ढकलल्या पुढे!

Source link

Career News In MarathiEducation News in MarathiMaharashtra TimesNational Education PolicyVidrohi conference resolutionराष्ट्रीय शिक्षण धोरण
Comments (0)
Add Comment