कृती समितीच्या वतीने या बैठकीत एम ए पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, कलावती पोटकुले, संगीता कांबळे व राजेश सिंग यांनी भाग घेतला. आयुक्तालयाच्या वतीने स्वतः आयुक्त व काही अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत थकित सेवासमाप्ती लाभ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, पदोन्नती बाबतचे निकष, आहार, इंधन, प्रवास व बैठक भत्ता, सीबीई, मोबाईल रिचार्ज इत्यादींची थकित देयके अदा करणे, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या, वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी नवीन अंगणवाडी, मानधनामध्ये सेवेच्या कालावधी नुसार रु. ३१ व ६३ तसेच ३, ४, ५ % वाढ, ज्यादा पदभाराचा अतिरिक्त मेहनताना, साहित्य अंगणवाडीत पोहोच करणे, विविध विमा योजनांचा लाभ, इंधन व आहार दरात वाढ आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महानगरपालिका विभागातील मदतनिसांच्या सेविका पदी थेट नियुक्तीचे निकष बदलण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता मान्य झालेली आहे. परंतु सेविकांच्या मुख्य सेविका पदी पदोन्नतीसाठी नव्याने लावलेल्या शिक्षण व वयाबाबतच्या अटी पूर्ववत करण्यास असमर्थता दर्शवण्यात आली. कृती समितीच्या निम्म्या मासिक पेन्शनच्या ऐवजी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वयानुसार १०० ते २५०० रुपये मासिक योगदानावर आधारित पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव मांडला. ज्यावर सर्व बाजूंनी चर्चा विचारविनिमय केल्याशिवाय मान्यता देता येणार नसल्याचे कृती समितीने ठामपणे सांगितले.
इंधन व आहार दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या आधीन असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व थकित देयके प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव आल्यानंतर देण्याचे मान्य झाले. नवीन मोबाईल व मानधन वाढीबाबत राज्याच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे असे अग्रवाल यांनी सांगितले. परंतु मानधन वाढीबाबत त्यांनी कोणतीही अधिक माहिती दिली नाही.
“पहिल्या आठवड्यात सर्व जिल्ह्यांनी प्रकल्प व जिल्हा पातळीवर तीव्र आंदोलने करावीत. २७ फेब्रुवारी पासून राज्य विधानसभेचे बजेट अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर कृती समितीचे मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होईल. याच्या तारखा व अन्य तपशील लवकरच कळविण्यात येईल” असे कृती समितीने आपल्या सभासदांना आवाहन केले आहे.
हेही वाचा :
बाळासाहेब थोरात भाजपमध्ये जातील का? अशोक चव्हाणांनी दिलं उत्तर