राज्यातील प्राथमिक शाळांपासून ते ज्युनियर कॉलेजांपर्यंतच्या शिक्षणसेवकांचे मानधन सुमारे दोन ते अडीच पट वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात येत्या काळात शिक्षणसेवकांच्या ६७ हजार जागा भरल्या जाणार असून त्यांच्यासह सध्या कार्यरत असणाऱ्या सेवकांना याचा लाभ होणार आहे.
२००० सालापासून शिक्षणसेवक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार शिक्षणसेवकांना शैक्षणिक अर्हता व पदानुसार ३ हजार ते ५ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. २०११ मध्ये हे मानधन वाढवून अनुक्रमे ६ हजार आणि ९ हजार करण्यात आले. त्यानंतर या मानधनात आतापर्यंत वाढच करण्यात आली नव्हती.
नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्याने शिक्षणसेवकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात ३० जूनला आदेश दिले होते. शिक्षणसेवकांना दिले जाणारे मानधन कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगातील वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यास दिल्या जाणाऱ्या किमान वेतनाएवढे दिले जावे, शिक्षणसेवकांना १५ हजार ते २० हजार रुपये मानधन असावे, असे या आदेशांमध्ये म्हटले होते. त्यानुसार, आता मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात २०१२पासून शिक्षकांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे, सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षणसेवकांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे, जे शिक्षक नव्याने सेवेत येतील त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, असे शिक्षक नेते पुरुषोत्तम पंचभाई यांनी सांगितले.
ही मानधनवाढ करण्याचे आणि निवडणुकांची आचारसंहिता संपली की तसा आदेश काढण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिले होते. त्यानुसार, राज्य शासनाचा निर्णय आता जाहीर झाला आहे.
अभियोग्यता चाचणी होणार
राज्य सरकारच्यावतीने शिक्षकांची ६७ हजार पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार आहे. या चाचणीसाठी अर्ज करण्याची मुदत बुधवारी संपत आहे. मार्च महिन्यात ही परीक्षा होईल आणि मे महिन्यापर्यंत शिक्षकांची भरती होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणसेवकांचे वर्ग सध्याचे मानधन सुधारित मानधन
प्राथमिक व उच्च माध्यमिक ६ हजार १६ हजार
माध्यमिक ८ हजार १८ हजार
उच्च माध्यमिक ज्युनियर कॉलेज ९ हजार २० हजार