सामाजिक न्याय विभागातून स्वतंत्र विभाग म्हणून नव्याने स्थापन झालेल्या ‘दिव्यांग’ आयुक्तालयास आता ‘दिव्यांगा’च्या सक्षमीकरणासाठी पदभरतीची प्रतीक्षा आहे. या विभागाअंतर्गत राज्यभरात आयुक्तालयातील दोन हजार ७३ पदांसाठी भरती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आयुक्तालयाकडून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून, या विभागाच्या सुमारे ११८ कोटी रुपयांच्या खर्चास सरकारने पूर्वीच मान्यता दिली आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशा मनुष्यबळाअभावी खीळ बसली आहे.
यापूर्वी ‘दिव्यांग विभाग’ सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविला जात होता. त्यामध्ये पूर्वी दिव्यांगाचे सात प्रकार होते. त्यानुसार देशात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची २०१६पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली राबविल्या जात होत्या. दिव्यांगाच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी प्रादेशिक; तसेच जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय कार्यरत नाही. जिल्हा परिषदेतील जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत दिव्यांगाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसह इतर कामे केली जातात.
मंत्रालयांमध्ये दिव्यांग कल्याण विभागासाठी स्वतंत्र सचिव, सहसचिव किंवा उपसचिव, अवर सचिव, वरिष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अधिकारी, लेखा अधिकाऱ्यासह ६७ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयांतर्गत आय़ुक्तालयासाठी आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, लेखाधिकारी, निरीक्षक, कार्यालयीन अधीक्षक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता ते शिपाई, विधी अधिकारी अशी ५४ पदे निर्माण करण्यात आली आहे.
गाव पातळीपासून ते जिल्हा आणि प्रादेशिक पातळीवरील विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे अशक्य होत आहे. त्यासाठी मनुष्यबळाची गरज असल्याने दिव्यांगाच्या सक्षमीकरणासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात आता पदभरती करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
प्रादेशिक ते तालुका पातळीवर कार्यालय
दिव्यांगासाठी प्रादेशिक पातळीवर नव्याने कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रादेशिक दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारी, लिपिक यानुसार राज्यातील पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, मुंबई, लातूर या सात विभागांसाठी सात प्रादेशिक अधिकाऱ्यांसह अन्य पदे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्हा, तालुकापातळीवरही विविध पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुक्यांसाठी ही पदे भरण्यात येणार आहेत. मंत्रालयांपासून ते तालुका पातळीपर्यंत सुमारे दोन हजार ७३ पदांची भरती अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाने ११७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. मात्र, पदभरतीसाठी सरकारकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने दिव्यांगांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ बसली आहे.
सरकारने दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाची स्थापना केली आहे. दोन हजार ७३ पदांच्या भरतीसाठी सरकारने मान्यता दिल्यास पदभरती सुरू होईल. मात्र, आयुक्तालयास मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. सध्या आयुक्तालयात ३० ते ३५ जणांचा स्टाफ आहे. मात्र, जिल्हा आणि प्रादेशिक पातळीवर स्टाफ नाही. सरकारला आकृतीबंधाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पदभरती झाल्यास दिव्यांगापर्यंत तालुकापासून ते मंत्रालय पातळीपर्यंत विविध योजना पोहोचविणे शक्य होईल.
– ओमप्रकाश देशमुख, आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय