केंद्रीय लोकसेवा आयोग
पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना १९२६मध्ये झाली होती. पण त्याचे स्वरूप फक्त ‘सल्लागार’ असे होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी प्रशासनाचे भारतीयीकरण करण्याची बाजू लावून धरली होती. म्हणून १९३५च्या कायद्याने फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटना स्वीकारताना (२६ जानेवारी, १९५०) वरील कमिशनला स्वायत्त दर्जा देत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) हे नाव देण्यात आले.
आयोगाने केलेल्या कार्याची माहिती देणारा एक वार्षिक अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडला जातो. भारतीय राज्यघटनेत केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांमध्ये कोणत्याही औपचारिक संबंधांची व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. मात्र १९९९पासून आता प्रतिवर्षी राज्य लोकसेवा अध्यक्षांचे राष्ट्रीय संमेलन भरते. त्यातून सर्व लोकसेवा आयोगांच्या कार्यामध्ये समरूपता आणायचा प्रयत्न केला जातो.
भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५अन्वये यूपीएससी आकारास आली. देशातील भौगोलक, सांस्कृतिक विविधता, जात-धर्म-वंश, प्रदेश, लिंग यावर आधारित भेद प्रशासनाच्या कामातील अडथळे बनू नयेत यासाठी एक सर्वसमावेशक, निःपक्षपाती निवडप्रक्रिया आयोगाने स्वीकारली व अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अंमलातही आणली. अशाप्रकारची परीक्षा घेण्याची सुरुवात प्राचीन चीनमध्ये पहिल्यांदा सुरू झाली होती. त्यातून निर्माण झालेल्या नोकरशाहीला ‘मँडरिन’ असे म्हटले गेले. आपल्याकडे मौर्य साम्राज्यात अशाप्रकारे परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडत असावेत असा अंदाज आहे.
भरती प्रकिया
आयोग चारप्रकारे भरती राबवतो. एक म्हणजे सरळ भरती, दुसरा प्रकार म्हणजे पदोन्नती, तिसरा प्रतिनियुक्ती व चौथा म्हणजे बढतीसह प्रतिनियुक्ती. आयोगाची जाहिरात ऑक्टोबरमध्ये ‘रोजगार समाचार’ या दैनिकात सविस्तर जाहीर केली जाते. महिला उमेदवारांना पदासाठी अर्ज करताना कोणतीही फी भरावी लागत नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून दरवर्षी सीडीएस, एनडीए, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, कम्बाइण्ड मेडिकल सर्व्हिस, जिओलोजिस्ट सर्व्हिस अशा विविध स्पर्धात्मक परीक्षा घेतल्या जातात.
नागरी सेवेचे दोन भाग
भारतीय नागरी सेवेचे दोन भाग आहेत. पहिला आहे. अखिल भारतीय सेवा, त्या तीन आहेत. त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वनसेवा (आयएफओएस) यांचा समावेश होतो. यातील वनसेवेची परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्वतंत्रपणे घेतो. तर उरलेल्या दोन सेवांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाते. नागरी सेवांचा दुसरा भाग म्हणजे केंद्रीय सेवा. यात गट ‘अ’ व गट ‘ब’ यात विभागलेल्या सुमारे १७ सेवा येतात. उदा. राजस्व सेवा, पोस्टल सेवा, माहिती सेवा, व्यापार सेवा इत्यादी.
भारतीय प्रशासकीय सेवा
आयएएसची स्थापना १९४७ साली झाली. आयएएस ही सर्वोच्च सेवा मानली जाते. जरी नागरी सेवा परीक्षा देऊन विविध १७ पदे मिळू शकतात, तरी या परीक्षेला आयएएसची परीक्षा असे लोकप्रिय नाव आहे. ‘आयएएस’ या पदाचा करिष्माच तसा आहे. दरवर्षी किती जागा आयएएसला उपलब्ध असतील, हे निश्चित नसले तरी साधारणपणे १५० जागा असतात. अंतिम निकालानंतर प्रत्येकाच्या वर्गानुसार त्या त्या वर्गातील टॉपरना आयएएसचे पद प्राप्त होते. या सेवेसाठी निवड झालेल्यांचे प्रशिक्षण लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकॅडमीत होते.
कामाचे अंतरंग
आयएएस अधिकारी हा केंद्र सरकार त्याचपणे जिल्हा प्रशासनात राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतो. आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा, राज्य सचिवालय, एखाद्या विभागाच्या मुख्य पदावर किंवा केंद्रात केली जाते. भारत सरकारसाठी धोरण निश्चित करणे, त्यात आवश्यक ते बदल करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे कामाचे स्वरूप असते.
केडर पद्धती
आयएएस किंवा आयपीएस या अखिल भारतीय सेवा असल्याने भारतात कुठेही काम करायची तयारी ठेवावी लागते. या दोन सेवांमध्ये राज्यांचे केडर दिले जाते. प्रत्येक राज्यात आतून (बढतीने) किती पदे भरणार व बाहेरून (थेट भरती) याचे गुणोत्तर असते. थेट भरतीने जी पदे भरली जातात, ती तरुण गुणवंतांना मिळतात. मुख्य परीक्षेचा फॉर्म भरताना आता राज्यांचा अग्रक्रम विचारला जातो. त्यावेळी उमेदवार आपल्या पसंतीची राज्ये देतात. सहसा उमेदवार आपले राज्य व आजुबाजूची राज्ये यांना अग्रक्रम देतात. आयोग पसंतीचे राज्य द्यायचा पुरेपूर प्रयत्न करते. पण प्रत्येकवेळी ते शक्य होत नाही. मुळात त्या राज्याने मागणी नोंदवली असली पाहिजे ही अट असते. उदाहरणार्थ या वर्षीची महाराष्ट्रातील टॉपर अबोली नरवणे हिला ओडिशा केडर मिळाले आहे. तर अभिजित शेवाळे याला पश्चिम बंगाल केडर मिळाले आहे. या प्रकारच्या केडर पद्धतीचे फायदे व तोटे असतात. ते आपण पुढच्या वेळी बघू.
– भूषण देशमुख (लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
mata.upsc@gmail.com
वाचक प्रश्न
यूपीएससीची परीक्षा आधी द्यावी की राज्य लोकसेवा आयोगाची? मी असे ऐकले आहे की राज्य सेवा परीक्षा देऊन नोकरी मिळाली, की यूपीएससीची परीक्षा देता येत नाही किंवा उलटेही. हे खरे आहे काय?
– अजिंक्य बोराडे
उत्तर- ही माहिती चुकीची आहे. एकाच वेळी दोन्ही परीक्षा देता येतात किंवा एकानंतर दुसरी देता येते. आधी कोणती परीक्षा द्यावी हा निर्णय आपली क्षमता, गरज व पूर्वअभ्यास यावर अवलंबून असेल.