हायलाइट्स:
- राज्यातील पूरग्रस्थिती आणि दरड कोसळण्यावर सरकार कायमस्वरुपी तोडगा काढणार.
- राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.
- मुख्यमंत्र्यांचे कुंटे समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश.
मुंबई: राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तातडीचे ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आता पूरस्थिती आणि दरडी कोसळण्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या घटना रोखता याव्यात यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुंटे समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. (committee under the chairmanship of the chief secretary of the state government to take permanent measures on flood situation and landslides)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात कोठेही अतिवृष्टीमुळए पुराचे संकट आले किंवा दरडी कोसळण्याचे प्रकार घडल्यास त्यावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येत असलेल्या या समितीत तज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणआर आहे. या समितीला आपला अहवाल येत्या ३ महिन्यांत सादर करावा लागणार आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज जाहीर
महाड, चिपळूनला पूर संरक्षण भिंत बांधणार
महाड आणि चिपळून या शहरांना पुराचा मोठा तडाखा बसला आहे. या दोन शहरांमधून जाणाऱ्या वशिष्ठी, गांधारी आणि सावित्री या नद्यांमधील वेट आणि गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच नद्यांच्या परिसरात संरक्षक भिंती उभारण्यात येणार असून त्या भिंती पुढील ३ वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
या बरोबरच कोकणात ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे अशा काळू, शाई आणि काळ या प्रकल्पांचे बांधकामही येत्या ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
क्लिक करा आणि वाचा- पवार-अमित शहा भेट नेमकी कशासाठी?; प्रवीण दरेकर म्हणतात…
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश
> दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. > पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा.
> या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा.
> या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा.
> महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचा कार्यक्रम राबवा.
>पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. > एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘कर्मचाऱ्यांच्या टी-शर्टवरही ‘अदानी विमानतळ’ लिहिले आहे; खासदार अरविंद सावंत भडकले