महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला विश्वासात न घेताच, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शहरातील महापालिकेच्या, तसेच खासगी शाळांची वार्षिक तपासणी परस्पर केल्यावरून महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने हरकत घेतली आहे. शाळांच्या तपासणीत खासगी संस्थाचालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर ‘लक्ष्मी’दर्शन केल्याचेही बोलले जात आहे. शिक्षकांनीही आपल्या वेतनातून वर्गणी जमा करीत या तपासणी पथकांची चांगलीच बडदास्त राखल्याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात सध्या रंगली आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील शाळाबाह्य कामे करण्यास नकार देणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांच्या तपासणीत दाखविलेल्या तत्परतेवरच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने लेखी आक्षेप नोंदवल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांत जुंपली आहे.
काय आहे वादाचे कारण?
महापालिका क्षेत्रातील ३४० शाळांची तपासणी करून १६ अनधिकृत शाळांचा दिलेला अहवाल महापालिका शिक्षण विभागाच्या जिव्हारी लागला आहे. यापुढच्या काळात महापालिकेच्या संमतीशिवाय तपासणी करू नका, असे खरमरीत पत्रच शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना लिहिले आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रात शाळाबाह्य कामे घेण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षण विभागाने महापालिका क्षेत्रातील शाळांच्या तपासणीत घेतलेला रस आता चर्चेचा विषय बनला आहे. शहरातील शाळांच्या तपासणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घडामोडी झाल्याची चर्चा आहे.
जबाबदारी कुणाची?
महापालिका क्षेत्रातील महापालिका, तसेच खासगी शाळांचे नियंत्रण हे महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत केले जाते. शाळांना परवानगी देण्यासह त्यांच्या नियमित तपासणी, शालेय पोषण आहाराचा पुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेची असते. सद्य:स्थितीत शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १४०, महापालिकेच्या शाळा ८८, अनुदानित शाळा ८१, विनाअनुदानित शाळा ३१ अशा एकूण ३४० शाळा कार्यरत आहेत.
या वार्षिक तपासणीसंदर्भात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला कोणतीही पूर्वकल्पना या विभागाने दिली नाही. त्यावर महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती अधिनियम १९८१ नुसार महापालिका क्षेत्रातील सर्व शाळांची जबाबदारी ही महापालिकेची असून, त्यांचे नियंत्रण अधिकारी हे आयुक्त असतात. त्यामुळे या शाळांमध्ये तपासणी करण्याचे अधिकार हे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परस्पर या शाळांची तपासणी करण्याच्या कृतीवर आता महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने हरकत घेतली आहे.यासंदर्भात खरमरीत पत्रच शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांना लिहल्याने या दोन विभागांमध्ये आता वर्चस्ववादारून संघर्ष सुरू झाला आहे.
शहरात तीन शाळा अपात्र
प्राथमिक शिक्षण विभागाने जानेवारीत केलेल्या शाळा तपासणी अहवालात शहरातील ३४० शाळांपैकी १६ शाळा मान्यतापात्र नसल्याचा अहवाल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला सादर केला आहे. महापालिकेच्या विभागाने या संदर्भात खातरजमा केल्यानंतर यातील १३ शाळांनी मान्यतेची कागदपत्रे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे सादर केली आहेत. त्यानुसार महापालिकेने खैरुल बन्नात इंग्लिश मीडियम स्कूल (वडाळा), एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल (जेलरोड) आणि वंशराजे हिन्दी माध्यमिक स्कूल (चुंचाळे) या तीन शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर केले आहे.
शहरातील शाळा
१४० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा
८८ महापालिकेच्या शाळा
८१ अनुदानित शाळा
३१ विनाअनुदानित शाळा
३४० एकूण शाळा