हायलाइट्स:
- राज्य सरकारने गडकोटांसाठी राज्य किल्ले योजना सुरू केली आहे.
- मात्र या योजनेचा उद्देश गडकोटांचे संवर्धन आणि जतन करण्याऐवजी महसूल आणि पर्यटनवाढच दिसत आहे- खासदार संभाजीराजे
- हा उद्देश गैर नसला तरी एखादा किल्ला केवळ पर्यटनस्थळाऐवजी वैभवशाली इतिहासाचे मूर्तीमंत स्मारक म्हणून ओळखले जावे- खासदार संभाजीराजे.
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने गडकोटांसाठी राज्य किल्ले योजना सुरू केली आहे. मात्र या योजनेचा उद्देश गडकोटांचे संवर्धन आणि जतन करण्याऐवजी महसूल आणि पर्यटनवाढच दिसत आहे. हा उद्देश गैर नसला तरी एखादा किल्ला केवळ पर्यटनस्थळाऐवजी वैभवशाली इतिहासाचे मूर्तीमंत स्मारक म्हणून ओळखले जावे, त्यामुळे सरकारने त्या दृष्टीने योजना आखावी अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. (we do not want tourism and revenue but conservation of forts says mp sambhaji raje)
खासदार संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य किल्ले योजनेत उल्लेख केलेल्या राज्यातील अवर्गीकृत म्हणजेच महसूल व वनविभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या किल्ल्यांवर शासन काम करणार आहे, असे नमूद केले आहे. मात्र, राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या शासन निर्णयामध्ये निवड करण्यात आलेल्या शिवनेरी, राजगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागड व तोरणा या सहा वर्गीकृत किल्ल्यांवर कोणती कामे व कशा पद्धतीने करणार याबाबत सविस्तर स्पष्टता दिली पाहिजे. शिवाय सिंधुदुर्ग किल्ला रायगड विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित घेण्याबाबत उच्चस्तरीय शासकीय बैठकांमध्ये निर्णय झालेला असताना, पुन्हा राज्यशासन समिती त्यामध्ये काय करणार, हेदेखील स्पष्ट करावे.
क्लिक करा आणि वाचा- ठाण्यासाठी करोनाची नवी नियमावली जाहीर; पाहा, कुठे मिळाला दिलासा!
सदर किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनाची कामे प्रस्तावित नसून पर्यटकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करणार असल्याचे, राज्य किल्ले योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये नमूद केलेले आहे. गडकोटांची जतन व संवर्धनात्मक कामे केली, तरच हे गडकोट दीर्घकाळापर्यंत टिकून राहू शकतील. भावी पिढ्यांसाठी हा ऐतिहासिक ठेवा जपून ठेवायचा असेल तर गडकोटांचे जतन व संवर्धन करणे, ही आपली प्रमुख व प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे, असे सर्व दुर्गसंस्थांचे मत आहे. गडकोट संवर्धित असतील, तरच तेथे पर्यटनवाढ होईल, ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे, असे संभाजीराजे यांनी पुढे म्हटले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- पूर, दरड समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाययोजना; सरकारने उचलले ‘हे’ महत्वाचे पाऊल
पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करीत असताना गडाच्या दुर्गमतेस व पावित्र्यास बाधा येणार नाही, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली पाहिजेत व त्यानुसारच काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. गडापर्यंत जाण्यासाठी पोहोच रस्ता करीत असताना, संंबंधित गड जंगलक्षेत्रात येत असेल, तर अशा ठिकाणी जंगलातून पक्का डांबरी रस्ता करू नये. गडाच्या परिसरातील जैवविविधता व पर्यावरणास ज्यामुळे हानी पोहोचेल, अशा सुविधा निर्माण करणे टाळावे, अशी विनंती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज जाहीर
कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. गडावर मुख्यत्वे प्लास्टिक कचरा अधिक होतो. जर गडावर पिण्याच्या पाण्याची सोय केल्यास गडावर प्लास्टिक कचरा होण्यास मोठ्या प्रमाणात पायबंद बसेल. सर्व किल्ले हे प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी कडक शासकीय नियमावली तयार करण्यात यावी व सर्व किल्ल्यांवर त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.