राज्यातील विद्यापीठे आणि कॉलेजांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सध्या सुरू असून, बारावीच्या बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना या आंदोलनाचा फटका बसला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची चिंता वाढली आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे मुंबईतील अनेक कॉलेजांमध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा अद्याप सुरू होऊ शकल्या नाहीत. त्यातच मुख्य परीक्षा पुढील आठवड्यापासून सुरू होत आहे.
परीक्षेला काही दिवस शिल्लक असताना प्रात्यक्षिक परीक्षा होणार की नाहीत, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही याचा परिणाम होताना दिसत आहे. मात्र, या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारदरबारी धीम्या गतीने हालचाली होत असल्याने पालक आणि कॉलेजांमधील शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले नाही, तर बारावीच्या परीक्षा तरी नियोजित वेळेत होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
परीक्षा नाही, निकाल अडकणार!
‘जुन्या पेन्शनसह विविध मुद्द्यांसंदर्भात विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर शासनाचा दोष आहे. त्यामुळे बारावीच्या शालांत परीक्षांवर नव्हे तर निकालांवर बहिष्कार घालण्यात येईल’, अशी भूमिका नागपूर विभागातील ज्युनियर कॉलेजांमधील शिक्षकांनी घेतली आहे.
‘परीक्षा पार पाडण्याबाबत आम्ही पूर्ण सहकार्य करणार आहोत. मात्र, निकाल योग्यवेळी लावणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी त्यांना शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य लागेल. आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर आम्ही सहकार्य निश्चितपणे करू. जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी हा संघर्ष सुरू आहे. यात विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणले जाणार नाही. येत्या दोन ते तीन दिवसांत आंदोलनाबाबत आमची भूमिका निश्चित होईल’, असे विज्युक्टा संघटनेचे महासचिव अशोक गव्हाणकर यांनी सांगितले.
नागपूर विभागात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची एकत्रित संख्या सुमारे २० ते २२ हजार आहे. हे सर्व कर्मचारी अनुदानित कॉलेजांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
‘दहावी, बारावीसाठीचा निर्णय मागे घ्या’
‘दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दहा मिनिटे आगोदर प्रश्नपत्रिका वितरित करण्याची कार्यपद्धती पुन्हा सुरू करावी,’ अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने केली आहे. संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी-मार्चच्या दहावी, बारावी परीक्षेपासून निर्धारित वेळेच्या दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका देण्याचा निर्णय रद्द केला. आता निर्धारित वेळेत परीक्षा कक्षात प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती देण्यात येणार आहे. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी, आकलन होण्यासाठी ही प्रक्रिया होती. करोना संसर्गामुळे शिक्षणात आलेल्या अडचणी लक्षात न घेता, विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या सवलती रद्द करण्यात येत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे ही सुविधा पुन्हा द्यावी, असे म्हटले आहे.