शैक्षणिक गुणवत्ता, अभ्यासक्रम, सोयीसुविधांचा दर्जा यांसारख्या बाबींचा विचार करून देण्यात येणाऱ्या ‘नॅशनल असेसमेंट अॅण्ड अॅक्रेडेशन कौन्सिल’चे (नॅक) मूल्यांकन सक्तीचे असतानाही देशातील ६९५ विद्यापीठे आणि ३४ हजार कॉलेजे मानांकनाविना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संसदेत सोमवारी याबाबत माहिती देण्यात आली. लोकसभेत याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी सद्यस्थिती मांडली.
१५ वर्षांचे उद्दिष्ट
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पुढील १५ वर्षांत सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या संस्थात्मक विकास योजनेद्वारे उच्च मानांकन प्राप्त करावे, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
यूजीसीची माहिती
– देशात एकूण विद्यापीठे १,११३
– ‘नॅक’ मानांकन असलेली विद्यापीठे ४१८
– मूल्यांकन न केलेली विद्यापीठे ६९५
– देशातील एकूण कॉलेजे : ४३,७९६
– ‘नॅक’ मानांकन असलेली कॉलेजे : ९,०६२
– मूल्यांकन न केलेली कॉलेजे : ३४,७३४
१४,६०० जागा रिक्त
– उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या १४,६०६ जागा रिक्त
– आतापर्यंत ६००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती
– ‘मिशन मोड’वर रिक्त जागा भरण्याचे शिक्षण मंत्रालयाचे आदेश
– शिक्षण राज्यमंत्र्यांची लोकसभेमध्ये माहिती
पदे रिक्त राहण्याची कारणे
– प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती, राजीनामे,
– विद्यार्थी वाढल्याने निर्माण झालेली अतिरिक्त गरज
सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, कॉलेजांना मूल्यांकनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी ‘नॅक’चे मूल्यांकन आणि मानांकन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. कॉलेजे आणि संलग्न संस्थांसाठी स्वयंमूल्यांकन, निकष, परीक्षणाच्या पातळ्या कमी करण्यात आल्या आहेत.
– सुभाष सरकार, शिक्षण राज्यमंत्री