कोरोना काळ व त्यानंतर राज्यातील सत्ता संघर्षामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित पडले होते. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये खासगी कंत्राट देऊन महत्त्वाची कामे खासगी व्यक्तीकडून करून घेतली जात होती. दरम्यान नोकर भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यात मेगा भरती जाहीर केली. आरोग्य विभागातील भरतीचा गोंधळ बघतात यावेळी सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि आयबीपीएस या दोन संस्थांना दिली. मात्र याअंतर्गत प्रत्येक परीक्षेसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये असा दर ठरवण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्याला पाच पेक्षा जास्त विभागात परीक्षेसाठी अर्ज करायचा असला त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
१४ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिटयूट ऑफ बँकिंग सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहेत. कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून प्रति उमेदवार रु.१,०००/- इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यात यावे असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १०% सवलत देण्यात येणार आहे. प्रति परीक्षेसाठी शुल्क वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे टेन्शन सुद्धा वाढले आहे.
याबाबत माहिती देताना स्पर्धा परीक्षेची अभ्यासक विद्यार्थी सतीश डोंगरे म्हणाले की, सरळ सेवेच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी नोकर भरतीही विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या अडचणीची ठरू शकते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा त्याचा दर ओबीसीसाठी सुमारे ५०० ते इतर मागासवर्गासाठी तीनशे रुपयांच्या जवळपास असतो. यामध्ये एमपीएससीकडून साधारण ३२ पानांची प्रश्नपत्रिका, विद्यार्थी आजारी पडल्यास प्रथमोपचार, सॅनिटायझर पाऊच आणि वेळेनुसार मास्क सुद्धा वितरित केले जातात.
यापुढे सरळ सेवेतून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या खासगी संस्थांच्या माध्यमातून होणार असल्याचे समजते. खर्च कमी असताना सुद्धा प्रत्येक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून हजार रुपये घेणे संयुक्तिक वाटत नाही. त्यामुळे या परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्यात याव्यात किंवा परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे विद्यार्थी सांगतात. नोकर भरती जाहीर केल्यानंतर अचानक परीक्षा शुल्काचे दर वाढवण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.